भाद्र ३०, २०७३- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारलाई सात लाख रुपिया दिनेगरी नियमावली संशोधन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसदमा २३ भदौमा दिएको सम्बोधनमा मृतक क्षतिपूर्तिको रकम तत्काल बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यसका साथै अन्य चार विषयलाई समयावधि नै तोकेर सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । जसलाई कार्यन्वयन थाल्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रर्वधन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहितको भेला डाँकेको थियो । उक्त छलफललले मृतकको क्षतिपूर्ति रकम बढाउनका निम्ती वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका निम्ती मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत बैशाखमा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको क्षतिपूर्ति रकम तीन लाख रुपैयाँबाट बढाएर पाँच लाख बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय आवश्यक कानूनी प्रावधानको अभावमा कार्यन्वयनमा नआईरहेको बेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लागु हुने गरी नियमावली संसोधन थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणी भुर्तेलले भने, ‘प्रस्ताव अनुसार नियमावली संसोधन भएका विदेशमा मृत्यु भएका कामदारले सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।’ वैदेशिक रोजगार प्रर्वधन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराम काफ्लेका अनुसार बोर्डले क्षतिपूर्ति रकम बढाउने विषयमा निर्णय गरेर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा नियमावली संशोधनको निम्ती पठाउनु पर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार छिटै काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले थप पाँच मुलुकमा श्रम सम्झौताको तत्काल पहल थाल्न पनि निर्देशन दिएका थिए । जबकी हालैमात्र मन्त्रालयले युएई, कतार, कोरिया, जापान र ईजरायलसँग समझदारी पत्रमा हालैमात्र हस्ताक्षर गरीसकेको छ । यसले सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको वैधता स्थापित गरेको छ तर श्रम सम्झौताले दिएको व्यापक अधिकारक्षेत्र भने समझदारीपत्रमा भएको सम्झौताका आधारमा स्थापित हुन सक्दैन् ।

मन्त्रालयले साउदी अरब, मलेसिया, जोर्डन, लेबनान र ओमानसँग श्रम सम्झौताको पहल थालीसकेको छ । त्यसका निम्ती मन्त्रालयले आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धित देशका परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखाका उपसचिव शिवराम पोख्रेलले भने, ‘समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’