काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले तिरेको रकममा सरकारी निकायले मोजमस्तीमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मृत्यु, बिरामी या अंगभंग भएमा तिनै कामदारलाई राहत दिन संकलन गरिने रकम सरकारी निकायले नै आफूखुसी ‘उडाउने’ गरेको तथ्य फेला परेको हो।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले प्रतिकामदार उठाउने एक हजार रुपैयाँको दुरूपयोग स्वदेशमा भन्दा विदेशका नेपाली नियोगले बढी दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। खासगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका कामदार समस्यामा पर्दा उनीहरूलाई उद्धार तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने नाममा राजदूतावासले बोर्डबाट रकम माग्ने र त्यो रकमलाई मनपरी गर्ने गरिएको सम्बद्ध अधिकारीले नागरिकलाई बताए। पछिल्लो समयमा आएर त झनै कामदारको सहयोगका लागि पटकपटक पठाएको रकम विदेशस्थित नेपाली दूतावासले के काममा खर्च गरियो भनेर विवरण माग्दा समेत दिन छाडेको बोर्डका पदाधिकारी बताउँछन्।

समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन बोर्डले २०६५ सालयता १० करोड रुपैयाँ नेपाली कामदार रहेका विभिन्न देशका दूतावासमा पठाए पनि त्यहाँबाट त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भनेर बिल, भर्पाइ प्राप्त नहुँदा बर्सेनि पेस्की रकममा बेरुजु थपिएको थपियै छ। बोर्डका कतिपय कर्मचारी दूतावासले मनपरी ढंगले कामदारको रकम खर्च गरेका कारण बिल, भर्पाई पठाउन नमानेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले समस्यामा परेका कामदारको सहयोग गर्न विभिन्न दूतावासलाई रकम पठाउने अहिलेको व्यवस्था नै ठीक नभएको ठान्छन्। कामदार समस्यामा परेपछि विभिन्न दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रकम माग्ने र बोर्डले सोही आधारमा ती दूतावासमा कल्याणकारी कोषबाट रकम पठाउने अहिलेको प्रचलन हो। ‘विदेशमा कुन काम र कसका लागि बोर्डबाट पठाइएको रकम खर्च गरियो भनेर काठमाडौंमा बसेकाले यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसको साटो दूतावासलाई आवश्यक पर्ने रकम वर्षमा एकैचोटि पठाउने र जसले खर्च गरेको हो त्यही (दूतावास रहेको मुलुकमै) लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा कल्याणकारी कोष बढी पारदर्शी हुन्छ।’

बोर्डमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीका अनुसार कतिपय दूतावासले कल्याणकारी कोषको रकम नेपालबाट जाने विशिष्ट व्यक्तिको सत्कारमा खर्च गरेको भनेर बिलसमेत पठाउने गर्छन्। ‘कामदारको रकम अतिथि सत्कारमा खर्च गरिएको भन्दै राजदूतले बिल पठाएपछि त्यस्ता बिल फर्स्योट गर्न गाह्रो परेको छ,’ बोर्डका कर्मचारीले भने, ‘कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न नमिल्ने शीषर्कमा रकम खर्च गरेको देख्दा अचम्ममा परेका छौं।’

कामदारको सहयोगार्थ बोर्डले पठाएको रकम सबभन्दा बढी मलेसियामा दुरूपयोग भएको हुनसक्ने बोर्डका कर्मचारीको आशंका छ। ‘पठाएको रकममध्ये आधाभन्दा बढीको त लामो समयदेखि बिल, भर्पाइ नै प्राप्त भएको छैन। प्राप्त भएको बिलमध्ये पनि कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्नै नमिल्ने शीर्षकमा खर्च गरिएको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘दूतावासले मागेको रकम नपठाउने हो भने कामदार समस्यामा परेको आरोप लाग्छ। रकम पठाउँदा अरुले गरेको दुरुपयोगको भागिदार बोर्ड हुनुपर्ने अवस्था छ।’

कामदारलाई पठाएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भनेर विदेशस्थित नेपाली दूतावासले बिल, भर्पाइ नपठाएका कारण बोर्डका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक बोलाएर सोधपुछ गर्ने गरेको छ। ‘समस्या नेपालमा होइन। जहाँ रकम पठाएको हो, त्यहीँ छ,’ बोर्डका ती कर्मचारीले भने, ‘तैपनि अन्यत्रको ध्यान मोड्न बोर्डका कागजपत्र लिने, सोधपुछ गर्ने गरिएको देख्दा अचम्ममा परेका छौं।’

पूर्व श्रममन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलम कोरिया जाँदा उनको अतिथि सत्कारमा खर्च भएको भन्दै त्यहाँको दूतावासले कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी फर्स्यौट गर्न बिल पठाएको छ। जबकि कुनै पनि विशिष्ट व्यक्ति विदेश जाँदा उनीहरूको सबै खर्च सरकारी कोषबाट मिलाउनुको साथै दैनिक भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ। दूतावासलाई बोर्डबाट बाहेक सरकारले नियमित कामका लागि आवश्यक रकम पठाइरहेको हुन्छ। विभिन्न दूतावासले खर्च गरेको रकमको बिल, भर्पाइ हेरिरहेका कर्मचारीका अनुसार थुप्रै खर्चको शीर्षकमा दूतावासले आफ्नै र बोर्डको रकममा ‘डुप्लिकेसन’ गराएको प्रस्टै देखिन्छ।

कतिपय दूतावासले विदेशमा मरेको व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने भन्दै रकम माग्ने तर त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी उपलब्ध नगराउने गरेको बोर्डका कर्मचारी गुनासो गर्छन्। ‘शव पठाउनुपर्‍यो भनेर रकम माग्ने तर विवरण नदिनेको कामै रोक्नुपरेको छ,’ बोर्डकी कामदार हक–हित शाखाकी प्रमुख कृष्णा गौलीले भनिन्, ‘राहदानी नम्बरसम्म दिने हो भने मृतकबारे धेरै जानकारी हुन्थ्यो।’

केही समयअघि एकजना कामदारको लाश नेपाल पठाउने भन्दै इजरायली दूतावासले रकम मागेको तर त्यो शव नेपाल आए/नआएबारे कुनै जानकारी नभएको अर्का कर्मचारीले बताए। विदेशमा मरेका व्यक्तिको लाश नेपालसम्म पुर्‍याउन बोर्डले एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म दूतावासमा पठाउने गर्छ। ‘श्रम स्वीकृति लिएर गएको व्यक्तिको निधन हुँदा त्यसको शव पठाउने पहिलो दायित्व रोजगारदाताको हो,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘दूतावासले रोजगारदातासँग सामान्य कुराकानी गर्दा मात्र शव पठाउने व्यवस्था रोजगारदाता कम्पनीले गर्छ। तर विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीको ध्यान रोजगारदातासँग त्यस्ता समस्यामा कुरा हुनुको साटो कसरी हुन्छ बोर्डकै रकम माग्नेतिर देखिन्छ ।’

कतिपय दूतावासले कामदारको हितका लागि भन्दै ठूला लगानीका कार्यक्रम सुरु गर्ने तर त्यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्नेबारे कुनै अध्ययन नै नगरेको पाइएको छ। हालै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई जनचेतना फैलाउने भन्दै सुरु गरेको रेडियो कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन। उक्त कार्यक्रममा लागि आवश्यक उपरकण किन्न भन्दै दूतावासले ५३ लाख रुपैयाँ मागेकोमा बोर्डले २६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ। त्यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे मूल्यांकनसमेत नभएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। @ नागरिक दैनिक |