-परशुराम तामाङ

नयाँ संविधान घोषणा भएको पनि झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । यो संविधानको धारा २६९ को संक्रमणकालीन व्यवस्था बमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नु पर्छ । अहिले नयाँ संविधान अनुसार राज्यका कुनै पनि अङ्ग जननिर्वाचित छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि कार्यनिर्देश सर्त र मापदण्ड सहितको स्थानीय तह ‘‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । यो आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार र मापदण्डले केही संवैधानिक र केही राजनीतिक प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । नयाँ संविधानको धारा ५६ बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भनिएको छ । संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न ‘‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले आयोग” गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो आयोगले नेपाल सरकारद्वारा दिएको कार्य निर्देश सर्त र मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय तह भनेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यही संविधानको धारा ५६(५) मा सामाजिक सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नसकिने व्यवस्था रहेको छ । तर उक्त व्यवस्था अन्तर्गतको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (जसलाई समष्टिमा विशेष संरचना भनिनेछ) लाई स्थानीय तह कतै भनिएको छैन ।

नयाँ संविधानमा विशेष संरचनाको भूमिका पनि स्पष्ट छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूमिका सम्बन्धमा संविधानको धारा ८६ मा स्पष्ट गरिएको छ कि सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन–राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेश सदस्य, स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । त्यस्तै, धारा ६२ बमोजिम राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन – राष्ट्रियसभाको गठन र राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नका लागि स्थानीय तह – गाउँपालिका र नगरपालिका अनिवार्य अङ्ग हुन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग” लाई जिल्लाभित्र कायम हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको उपयुक्त संख्या, सिमाना तथा सोको नामकरण प्रस्ताव गर्ने र उक्त प्रस्ताव गर्दा आयोगलाई दिएको मापदण्ड पूरा गरेको क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा सिफारिस गर्नसकिने । उक्त दुई क्षेत्राधिकारमध्ये पहिलोको तुलनामा दोस्रो विशेष संरचनाको निर्माणको अवधारणा गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । यो वास्तवमा, छुट्टै भाषा, संस्कृति, जाति र भूगोल भएको उत्पीडित समुदायलाई दिइने जातीय स्वायत्त शासन हो । आदिवासीजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको धारा ४ मा आदिवासीजातिको आ–आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो शासन आफै गर्ने स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । क्यानडाको नुनाभुट र डेनमार्कको ग्रिनल्याण्ड होम रुल यसका अन्तर्राष्ट्रिय नमुना हुन् । तर यहाँ आयोगको कार्यनिर्देशमा विशेष संरचनालाई प्रदेश र जिल्लाभित्र कुनै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सीमित गरिएको छ । यो पहिलो संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति (समिति भनिनेछ) तथा राज्यको पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग (उच्चस्तरीय आयोग भनिनेछ)ले प्रदेश÷क्षेत्र निर्धारणका पहिचान र सामथ्र्यका आधार विपरीत छ । समिति र उच्चस्तरीय आयोगले कूल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको भौगोलिक जातिको जनसंख्याको बाहुल्य वा आधिक्य (मानव भूगोलको आकार अनुरूप) का आधारमा निर्माण गर्ने सुझाव दिएको थियो । यही मापदण्डका आधारमा समितिले २२ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको थियो भने उच्चस्तरीय आयोगले २२ लगायत नेपाल सरकारले मान्यता दिएको ५९ जनजातिको अवस्था हेरी विशेष संरचना बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालमा कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा थोरै जनसंख्या भएका भूगोलको दृष्टिले एक वडादेखि १५ वटा गाविसमा बाहुल्य राख्ने पहिचान भएका जाति र समुदाय छन् । अनि एउटा विशेष संरचना अन्तर्गत दुई तीन गाउँपालिका वा नगरपालिका बन्न सक्तछ । तसर्थ विशेष संरचनालाई कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मात्र सीमित गर्न खोज्नु स्वायत्त शासनविपरीत अवधारणा हो र विशेष संरचनाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न दिने संवैधानिक व्यवस्था नहुनु सङ्घीय अवधारणा विरोधी कुरा हो ।

उक्त आयोगलाई स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रस्ताव गर्दा नेपालमा हालसम्म भएका विकेन्द्रद्रीकरणका प्रयास (आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन र ऐन, नियम, विकेन्द्र्रीकरण कार्य योजना), नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, रणनीति आदिको अध्ययन विश्लेषण गरी सो को आधारमा सुझाव दिने भनेर मापदण्ड निर्धारण निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको सुझाव तयार गर्दा संविधानमा प्रावधान भएको प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी प्रदेशभित्र र जिल्लाभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने । वडाको प्रस्ताव गर्दा विद्यमान वडालाई नटुक्र्याई आवश्यकताअनुसार सम्मिलन गर्नुपर्ने । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ संख्यामा वडाहरू हुनसक्ने र नगरपालिकामा नौदेखि ३५ संख्यासम्म वडाहरू राख्न सक्ने । धारा ५१ (ग), (घ) र (ञ) का राज्यका निर्देशक नीतिहरू कार्यान्वयन हुनेगरी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कानुन बमोजिम घोषणा गर्नसकिने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने । स्थानीय तहको नामकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय विशिष्टता, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरता, हिमाल, नदीनाला, राष्ट्रिय विभूति, स्थानीय समुदायको विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक, पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाई आधार लिई गर्न सकिने उल्लेख छ ।

संविधानको अनुसूची ८ र ९ का अधिकारहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हुन् जसमा नियम बनाउनसक्ने र कार्यान्वयन गरिने अधिकार निहित छ । तर आयोगलाई तोकिएको मापदण्डमा संविधानका सूचीकृत अधिकारलाई बेवास्ता गरेर विकेन्द्रीकरणलाई आधार बनाएर सुझाव दिनु भनिएको छ । आयोगको कार्यादेशमा प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलाउने र वडा समेत नटुक्र्याउने उल्लेख छ । यी राजा महेन्द्रकालमा पञ्चहरूले आफूलाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेगरी निर्धारण गरेको जिल्ला, गाउँ, नगर पञ्चायत र वडा हुन् । सिमाना निर्धारण गर्दा संविधानमा कुनै हैसियत नै नभएका जिल्लालाई प्रदेश र स्थानीय तहकै हैसियत प्रदान गरिएको छ । पहिले विशेष संरचना निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाभित्र विशेष संरचनाको अस्तित्व खोज्ने काम गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको नाममा हिन्दू धार्मिक नामहरू राखिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसरी आयोगलाई दिइएको कार्यनिर्देश सर्त र मापदण्ड सङ्घीयताको मान्यता प्रतिकूल हुनगई एकहदसम्म संविधानकै मर्म विपरीत भएको छ । प्रदेश र क्षेत्रका सन्दर्भमा राज्यपुनःसंरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले सर्वस्वीकृत आधार र मापदण्डको निरूपण गरेको थियो । प्रदेश र क्षेत्रको एकाई निर्धारण गर्ने पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार थिए । जसका आधारमा समितिले १४ प्रदेश र उच्चस्तरीय आयोगले १० प्लस १ प्रदेशको सङ्घीय राज्यको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । तर नयाँ संविधानका निर्माताहरूले उक्त समिति र उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसलाई लत्याएर विना आधार र मापदण्ड ७ प्रदेशको सङ्घीयराज्य घोषणा ग¥यो । यिनीहरूले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित अधिकार, पहिलो संविधानसभाको सहमति र सरोकारवाला समुदायसँग राज्यले गरेको सम्झौता, सबैलाई तोड्यो । यसको विरुद्ध एकवर्षदेखि मधेस र जनजाति मुद्दाकेन्द्रित दल र मोर्चाहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनमा ५०÷६० जनाको ज्यान गैसकेको छ । आन्दोलनकारीहरू प्रदेशको संख्या, नाम र सीमाको टुङ्गो नलगाई सरकारलाई निर्वाचन गर्न दिने पक्षमा देखिँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेशको नाम र सिमानाको टुङ्गो नलगाई स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । ‘‘स्थानीय तह निर्धारण आयोग” को क्षेत्राधिकार, कार्य निर्देश सर्त र मापदण्ड नै संकुचित, गलत नियत र विकेन्द्रीकरणलाई प्रश्रय दिने खालको छ । यो मापदण्डबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिका पनि ठीक ढङ्गले बन्दैन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरचनाको गठन प्रदेशभित्र हुने हुन् तर यो नेपालको विशिष्ट किसिमको जातीय, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । संविधानको सफल कार्यान्वयन चाहने हो भने सरकारले असन्तुष्टपक्षसँग संवाद गरी पहिला समस्याको हल खोज्नु पर्छ । यदि नयाँ सरकार सङ्घीयता र स्वायत्त शासनप्रति इमानदार छ भने यो आयोगको क्षेत्राधिकार, कार्यनिर्देश सर्त र मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । नेपाल राज्यको सिमानाबाहेक स्थापित मान्यताका आधारमा अरू सबै प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाका सीमा परिवर्तनीय ठान्नुपर्छ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाई समिति र उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरूमा प्रतिपादित पहिचान र सामथ्र्यका सिद्धान्त, आधार तथा सीमाङ्कनका मापदण्डअनुसार नयाँ कार्यादेश प्रदान गर्नु जरुरी छ ।