किन भत्कँदै छन् वामपन्थी संगठनका आधार ?

– हरि रोका, काठमाडौं
भाद्र १३, २०७३- ‘क्रान्तिकारी सिद्धान्तबेगर क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव हुँदैन,’ लेनिनले ‘के गर्ने’ (ह्वाट इज टु बी डन) पुस्तकमा घोषणा गरेका छन् । लेनिन माक्र्सवादका वास्तविक अध्येता र अनुयायी थिए । कार्ल माक्र्सले क्रान्तिको व्याख्या गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक संगठनबारे धेरै लेखेका छैनन् । यद्यपि माक्र्सको ‘क्रिटिक अफ गोथा प्रोग्राम’मा क्रान्तिको उद्देश्य र लक्ष्यबारे, ‘श्रमजीवी वर्गको उत्थान श्रमजीवी आफैले संघर्ष गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि श्रमजीवी वर्गले वर्ग—संघर्षमार्फत प्राप्त गर्ने राज्य कुनै एउटा वर्गको अधीनस्थ वा एकाधिकार स्थापित गर्न वा सुविधा प्राप्तिका लागि हुँदैन, बरु सबैको समान अधिकार, कर्तव्य र वर्गीय राज्यको शासन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।
निनको ठम्याइमा बुर्जुवाहरू ‘राज्य शक्ति’केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्छन् । त्यसैले सुरक्षा यन्त्र, प्रशासन यन्त्र तथा राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रभावित गर्दै बुर्जुवा शक्तिले आफ्नो वर्गीय हितमा राजकीय निर्णय र कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्छन् । सर्वहारा श्रमजीवी क्रान्तिको अर्थ श्रमजीवी वर्गले वर्ग—संघर्षमार्फत त्यो बुर्जुवा वर्गको प्रभावमा परिरहने केन्द्रीकृत राज्यशक्तिलाई आम जनसमुदायको अधीनस्थ स्थापित गर्ने विषयमा अथ्र्याइन्छ । यो सामान्य कुरा होइन । यस्तो क्रान्ति सम्पन्न गर्न तल रहेका आमजनता एकीकृत ढंगले संगठित भएर जीवन—मरणको संघर्षमा सहभागी हुँदामात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले ‘कुनै पनि श्रमजीवी पार्टीको शक्तिको मुख्य स्रोत जनता हुन् र क्रान्तिको सफलताको मुख्य कार्यभार पनि उनीहरूमै निहित रहन्छ’ (दी डियोल पावर, सेलेक्टेड वक्र्स, दोस्रो भाग, प्रोग्रेसिभ पब्लिसर्स, मस्को) ।
आम जनतालाई श्रमजीवी सर्वहारावादी क्रान्तिमा सहभागी गराउन र सोचअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न लेनिनले नयाँ सांगठनिक ढाँचाको जन्म दिए । संगठन सञ्चालन गर्न नयाँ विधि, मूल्य र मान्यता स्थापित गरे । समग्रमा यो सांगठनिक सैद्धान्तिक ढाँचालाई नै ‘जनवादी केन्द्रीयता’ भनियो । लेनिनले प्रतिपादन गरेका अनेकन राजनीतिक विवेचना र प्रस्तावनाहरू व्यवहारमा प्रयोग गरेर नै लेनिनवादको आधार खडा भयो, ती धेरैमध्ये ‘जनवादी केन्द्रीयता’ पनि एक हो ।
जनवादी केन्द्रीयता सैद्धान्तिक आधार
अठारौं शताब्दीमा दर्शनशास्त्री इम्यानुयल कान्टले परिवर्तनका लागि केही नयाँ सूत्र अगाडि सारेका थिए, जसलाई लेनिनले बहस अगाडिको रूपरेखा (प्रि–डाइलेक्टिकल फर्मुलेसन) नाम दिए । कान्टले भनेका थिए– (क) समाजवाद र वर्ग—संघर्ष सँगसँगै उठ्छन् र एक—अर्कोभन्दा भिन्न रहन्नन् । (ख) सर्वहारा वर्ग आफैमा सामाजिक चेतना जगाउन असमर्थ रहन्छन्, त्यसैले बुर्जुवा बुद्धिजीवी वर्गले नै समाजवादी चेतनाको विस्तार गर्नेछन् । र (ग) समाजवादी चेतना बाहिरबाट ‘सिर्जित’ हुन्छ, आफै प्रस्फुरण हुँदैन । कान्टका
यी सूत्र व्यावहारिक थिएनन् । यो दार्शनिक अवधारणाका आधारमा जनसमुदायमा आधारित जुझारु संगठन बन्न सक्ने सम्भावना थिएन ।
कुनै पनि वर्गीय राज्यको संरचना रहुन्जेल शोषण र उत्पीडन कायम रहन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई गहिरोसँग आत्मसात गरेका लेनिनले सर्वहारा प्रजातन्त्र र केन्द्रीयताको मिश्रणमार्फत कम्युनिष्ट पार्टी चल्न सक्छ भन्ने निक्र्योल निकाले । त्यस्तो फ्युजनको सुदृढ ढाँचा सांंगठनिक रूपमा सामेल व्यक्ति वा शक्तिहरूले निरन्तर सामुहिक क्रियाकलापबाट अगाडि बढाउन सक्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । सामुहिक बहस र संघर्षले मात्रै लक्षित गन्तब्यमा पुग्न सक्ने बताए । पार्टीमा केन्द्रीयताको अर्थ ‘औपचारिक’ वा ‘अचेतन’ वा ‘मेकानिकल’ होइन, जीवन्त सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ ‘विविधताबीच एकता’ अर्थात बहस र निरन्तर छलफल भन्ने लाग्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत स्थापित नेतृत्वले सामुहिक निर्णयको आधारमा सामुहिक जिम्मेवारीसहित, सामुहिक तवरमा कार्यसम्पादन गरेमात्रै कुनै पनि समस्याको हल निकाल्न सकिने सांगठनिक सैद्धान्तिक सार लेनिनले अगाडि सारे । यद्यपि पार्टी संगठनभित्र सबै सदस्यहरूबीचको जीवन्त सम्बन्ध एकातर्फ र सबै तह र तप्काका सदस्यहरूको आम जनतासँग उस्तै प्रकारको जीवन्त सम्बन्ध राख्ने विषय ‘जनवादी केन्द्रीयता’को प्रमुख अवयवका रूपमा औंल्याए ।
कम्युनिष्ट सदस्य हुनु भनेको कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रमसँग सहमत भएर उसका स्थापित अनुशासन, मूल्य–मान्यता र पद्धति स्वीकार गर्नु हो । पार्टी एकाइभित्र रहेर कार्यभारलाई पुरा गर्नु सबै सदस्यको कर्तव्य हुन्छ । सबै तहको पार्टी नेतृत्व सबै क्रियाशील सदस्य वा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट छानिन्छन् । जनवादी केन्द्रीयतामा पार्टीका सबै तल्ला तहका निकायहरू माथिल्लो कमिटीका मातहत हुन्छन् । सबैभन्दा माथिल्लो निकाय पार्टी महाधिवेशन हुने गर्छ । सबै पार्टी सदस्यहरू महाधिवेशनप्रति जिम्मेवार हुन्छन् ।
पार्टी निर्णय कार्यान्वयन तलदेखि माथिसम्म सानो समूह, कमिटी वा आयोग, फराकिलो समूह, वा प्रmयाक्सन वा न्युक्लियसमार्फत गरिन्छ । बिभिन्न तहमा कामको जिम्मेवारी उचित तरिकाले दिइन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा कोही पनि सदस्य जिम्मेवारीविहीन हुँदैन । विशेष कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए, काम सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्युक्लियस वा समितिलाई सम्पादन गरिनुपर्ने विषय—वस्तुबारे राम्रो तालिम वा जानकारी दिइन्छ । कार्यसम्पादन गर्ने टिमको अगुवाइ गर्ने टिम नेता छानिन्छ । कार्य सम्पादन समूहले आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी रिपोर्ट आफूभन्दा माथिल्लो कमिटीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कार्य सम्पादन जनहित हुनेगरी भयो—भएन ? सम्बन्धित समाज र समुदायलाई उत्साहित तुल्यायो—तुल्याएन ? कार्य सम्पादन सफलता आम मानिसले देखाउने उत्सुकता र सहभागिताले निर्धारण गर्छ । कार्यक्षमता वा कुशलताको मूल्यांकन जनताको रुचि र तिनको सहभागितामा निर्भर गर्छ । कार्य सम्पादन असफल हुनुको अर्थ कार्यसम्पदन गर्ने टिम असफल वा जिम्मेवारी ठहरिँदैन । बरु उपरोक्त कामको आवश्यकता ठान्ने व्यक्ति वा कमिटी, डिजाइन गर्ने र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने टिम वा समितिसमेत जिम्मेवार हुने गर्छ । यसरी जनवादी–केन्द्रीयतामा नैतिक र भौतिक जिम्मेवारी तय गरिन्छ ।
महाधिवेशनबाट पारित नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन सबै सदस्यहरूको (महाधिवेशन स्थलमा विपक्षमा हात उठाउने वा विकल्प पेस गर्ने समेतको) जिम्मेवारीको विषय बन्न पुग्छ । महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले घोषित नीति र कार्यक्रममा खुलेर आफ्नो राय राख्छन्, राख्न पाउँछन् । प्रस्तावित कार्यक्रममा छलफल गर्नेमात्र होइन, त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्न र आफ्नो मत जाहेर गर्ने अधिकार सबै सदस्यमा हुन्छ । तत्कालीन नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको एकल एजेन्डाको विपक्षमा मात्र होइन, वैकल्पिक कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्ने अधिकार रहन्छ । औपचारिकतामा सीमित होइन, रचनात्मक बहस, नाम मात्रको आलोचना र आत्मालोचना होइन, सत्यमा आधारित खुल्ला टिप्पणी र बहस जनवादी केन्द्रीयताका मूल आधार हुन् । यस्ता बहस समय र परिस्थिति अनुकूल अनुशासनभित्रै रहेर चलाउन सकिन्छ । अर्थ राजनीतिक, सामाजिक वा दार्शनिक विवेचनाले संगठन संरचना र सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने फेरबदललाई समेत प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिक सांगठनिक विषयवस्तु माथिको छलफलको टुंगो लगाउन भरसक सहमति खोजिन्छ, नत्र बहुमत र अल्पमतमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतबाट पारित भइसकेपछि भने सबै सदस्यहरूले आफ्नो मतलाई थाती राखेर अर्को बहस नखोलुन्जेल निर्णय मान्न बाध्यकारी हुन्छन् ।
यस्तो अग्रगामी पार्टीको निर्माणको सोच लेनिनले माक्र्सले आह्वान गरेको ‘मानवीय समाज’मा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्यलाई पूर्णता दिन अगाडि सारेका थिए । माक्र्सको मानवीय समाजको अर्थ पुँजीवादले खडा गरेको वर्गीय समाजका विरुद्ध भ्रातृत्वपूर्ण एैक्यबद्धतायुक्त समाज निर्माणका खातिर विद्रोहको आह्वान थियो । यो विद्रोहको मुख्य कारक तत्त्व रहने गरेको उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, निजी पुँजीको उन्मूलन र मानवता विरोधी घोर शोषण गर्ने विचारकै उन्मूलन गर्ने ध्येय प्रमुख थियो । यस्तो विद्रोहका लागि आम जनताबाटै संगठित प्रयत्न थालिनुपर्छ भन्ने सोच नै संगठनात्मक मर्म थियो । वर्तमान समयका ख्यातिप्राप्त दार्शनिक स्ल्याभो झिझेकले आफ्नो लामो अध्ययनपश्चात निकालेको निष्कर्षमा उनी लेख्छन्, ‘जनवादी केन्द्रीयता’ जनता र पार्टीबीच गरिने तार्किक बहस हो, जहाँ मुलुकमा भइरहेका कतिपय जनताका नाममा गरिने बहुसंख्यक गतिविधि वा तिनका नाममा गरिएका निर्णय लुकाइएका हुन्छन्—लाई उजागर गर्दै पार्टीले आम जनतालाई सचेत र संगठित गराउँछ र हित कसरी हुन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलाउँछ ।
बहुदलीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता
‘ह्वाट इज टु बी डन ?’ लेनिनले १९०१ को हिउँदमा लेख्न सुरु गरेर १९०२ को फेब्रुअरीमा सिध्याएका थिए । यस अर्थमा ‘जनवादी केन्द्रीयताको’ उमेर आउने हिउँदमा १ सय १५ पुगेर ११६ लाग्छ । यो बीचमा धेरै कुरा भए । अनेकन युद्ध लगायत दुइटा विश्वयुद्ध यो पृथ्वीले बेहोर्यो । फोर्डिइजम–टेलोरिजममा आधारित मास उत्पादनमा आधारित औद्योगिक क्रान्तिको विस्तारपछि पनि डिजिटल र रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिहरू भइसकेका छन् । किसान–किसानबीच र मजदुर–मजदुर बीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । हिजो व्याख्या गरिएका ‘नेसनल’, ‘पेट्टी’ वा ‘कम्प्रयाडोर बुजुर्वा’ र ट्रेड युनियनका चरित्रमा पछिल्ला ती दुई औद्योगिक क्रान्तिले असाधारण परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । बितेका ४ दशकमा नव उदारवादी अर्थराजनीतिक संस्कृतिले खडा गरेका सबै खाले शोषण र उत्पीडन तथा असमानताबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन खेलिएका पार्टीहरू आफै कुरूप ढंगले प्रभावित भइरहेको अवस्थाबाट हाम्रा राजनीतिक दल र समाज गुज्रिरहेका छन् । लेनिनले प्रतिपादन गरेको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ तिनका हकमा अत्यन्त विकृत ढंगले विसर्जन हुनपुगेको देखिँदैछ ।
दाबी गर्दैमा केही केही ‘वादी’ हँुदैन । त्यो त व्यवहारमा अनुदित हुने विषय हो । नेपालका सबै वामपन्थी वा सेन्ट्रिष्टहरू आफूखुसी सैद्धान्तीकरण गरिएको (ब्युरोक्रेटिक सेन्ट्रालिजम पनि भन्न मिल्छ) संगठनात्मक स्वरूप ग्रहण गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा उदायका नयाँ—पुराना सबै दलहरू पुराना सैद्धान्तिक—वैचारिक मान्यता भत्काउँदै अगाडि बढेका देखिन्छन् । तर नयाँ मूल्य र मान्यता वा आदर्श स्थापित गर्ने तहमा देखिन्नन् । बहुदलीय ढाँचाभित्रै पनि आफ्नो सिद्धान्तलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य र चेतनासँगै आफूले खोजेको आदर्श समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित संगठन निर्माण गर्न केहीले छेकेको छैन । तर उनीहरूमा समाज रूपान्तरण गर्ने बहसभित्र प्रवेश गर्ने जाँगर देखिँदैन । यसको अर्थ उनीहरूलाई जुझारु पार्टीको कुनै आवश्यकता रहेन भन्न सकिन्छ ।
रोजा लक्जेम्वर्ग र लियोन त्रोतस्कीले सुरुमा लेनिनको ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रालिजमको’ यो थेसिसमाथि असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । ‘डेमोक्रेसी’ र ‘सेन्ट्रालिजम’ दुवै विषय नदीका दुई किनाराजस्ता हिसाबले उनीहरूले अथ्र्याएका थिए । उनीहरूको ठम्याइमा दुवै अवयवहरू एक–अर्कामा ठूलो अन्तरविरोध पैदा गर्ने विषय थिए । यी दुवै अवयवको सैद्धान्तिक व्याख्या, यी दुईलाई मिश्रण गर्दा अपनाइने सजगता र सिद्धान्तलाई बंग्याइने सम्भावना र दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू दुवैले मत राखेका थिए । रोजा र लियोनका तर्कलाई नेपाली राजनीतिमा जोडेर हेर्दा उनीहरू दुवैले प्रस्तुत गरेका आशंका सत्य सावित भएका छन् । किनकि नेपाली पार्टीहरूले न डमोक्रेटिक न सेन्ट्रालिजमलाई सही अर्थमा परिभाषित गर्नसके, नत फ्युजन नै । विगत २७ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिक संगठनहरू (जसका जुनसुकै नाम भए पनि) चरम व्यक्तिवादतर्फ उन्मुख हुँदै गए । र अहिले नाम, झण्डा र कार्यालयहरू अलग—अलग भए पनि उनीहरूबीच न कार्यक्रममा, नत आचरणमा, न समाज व्यवस्थाको रूपान्तरणमा कुनै प्रकारको भिन्नता रहेका छन् । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालले बेहोर्नुपरेको आर्थिक–सामाजिक कठिनाइलाई दष्टिगोचर गर्दा अबको नेपाल सिद्धान्तविहीन, कार्यक्रमविहीन र आचरणविहीन हुँदैछ । यो तदर्थवादमा आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न सक्छ भन्ने कुनै सम्भावना देखिन्न ।
‘क्रान्तिकारी सिद्धान्तबेगर, क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव हँुदैन’ मा क्रान्तिकारी सिद्धान्तविना ‘क्रान्तिकारी संगठन’ पनि बन्दैन भन्ने निचोडलाई के नेपालका अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलहरू पुनर्विचार गर्न तयार छन् ?