-मोहन गोले तामाङ

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि लगभग एकदशकको अवधिमा ९ पटक सरकार फेरिए । यस बीचमा जातको आधारमा भन्ने हो भने कोइराला, दाहाल, खनाल, भट्टराई, रेग्मी, नेपाल, ओली समेत ७ थरी बाहुनहरुले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा पुनः नयाँ सरकार गठन भयो । यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । भद्र सहमतिलाई इमान्दारिताका साथ पालना गरिए अबको ९ महिनापछि क्षेत्रीले सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्का छ । अढाई सय बर्षे लामो इतिहासमा नेपालको राजनीति एउटै समुदायको यिनै दुई जात वरपर घुमिरह्यो, घुमिरहेको छ र अझैँ कति घुम्ने हो थाहा छैन । खासमा यसैलाई भनिन्छ नश्लवाद र जातिवाद । तर हाम्रोमा पहिचानलाई जातिवादमा लगेर बिसर्जन गर्ने संसारमै नयाँ र नौलो जबर्जस्त प्रयास गरियो । राज्यमा पकड जमाउने समुदायले बोलेपछि केही समयको लागि गलत कुरा पनि सत्य हुँदो रहेछ । “बडाले जो ग¥यो त्यो हुन्छ सर्बसम्मत” भन्ने उखान नेपालमा त्यतिकै चलेको होइन रहेछ । दालभातको लागि त्यस्ता हावादारी बेतुकका परिभाषालाई सिद्ध गर्न खोज्ने जनजाति, मधेशीको कुनै कमी छैन यहाँ । त्यसैले विभिन्न क्रान्ति र सङ्घर्षले राणा, पञ्चायत र राजालाई फ्याके पनि नेपालबाट एउटा दृष्टिकोण फ्याक्न सकिएन । २५० बर्षअघि हुकुम बक्स भएको “बाहुन क्षेत्रीयबाटै मन्त्रीमण्डल जोरनु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिब्योपदेशलाई त्यो दृष्टिकोणले मार्गदर्शनको रुपमा अझैं स्वीकार गरेको छ । जसले गर्दा जुन जुन ब्यवस्था फेरिएपनि अहिलेसम्म नेपाली राज्यसत्ता सबैको साझा हुन सकेन । यदि यस बीचमा कुनै तागतले परिस्थितिलाई उल्टो पार्न नसके अबको २० बर्षसम्म पनि जनजाति, दलित र मधेशीको नाम यो देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको सूचीमा चढ्ने देखिदैन ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न लाग्दा केही तामाङ मित्रहरुले मलाई फोन गरेर भने— “नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्दैछ, घेदुङको नेतृत्वमा तामाङलाई मन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्षकोमा डेलिगेसन गईदिनु प¥यो” । ती मित्रहरुको कुरा तत्काल काट्न सकिन र “अँ, हुन्छ नी” भनेर जवाफ फर्काए । तर तामाङलाई मन्त्री बनाईदेऊ भनेर पार्टी अध्यक्षको घरघर चहार्नु मेरो बिद्रोही चेतनाले दिएन र गइँन । साथीहरुले साह्रै कर गरेपछि एकपटक जाउँ कि भनेर कम्प्युटरमा पार्टी अध्यक्षलाई बुझाउने ज्ञापनपत्रको ड्राफ्ट समेत गरे तर पत्रमा “माग्ने” शब्द लेख्नै सकिन । ढुङ्ग्रो लुकाएर मोही माग्न नमिल्दो रहेछ । किनकि म बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायको नेतृत्व गर्ने साझा संगठनको नेता, जसले एउटा मन्त्रीको लागि पार्टी नेतासँग शीर निहु¥याउँदै हिड्न थाले भने मेरो परिकल्पनाको मुक्तिको सवालहरुको हालत के होला ? त्यसकारण माग्न नसकेकोमा म ती मित्रहरुप्रति क्षमा चाहन्छु । नमागे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले तामाङ चेली राधिकालाई कृषि राज्यमन्त्री बनायो, उनी नै बनिन् तामाङको पहिलो महिला मन्त्री पनि । जसको लागि म संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित पार्टीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मैले गर्न खोजेको कुरोको चुरो लेखको शिर्षकले नै प्रस्ट पारिसक्यो । अब साँच्चै तामाङले राज्यसँग माग्ने कि बिद्रोह गर्ने ? यतिबेला तामाङ समुदायको बीचमा यो प्रश्न उभिएको छ । बिद्रोह गर्ने भए ठिकै छ तर माग्दा दिएन भने के गर्ने ? फेरि त्यहाँ पनि अन्ततः बिद्रोह नै बिकल्पको रुपमा जोडिन आइपुग्छ । किनकि दिनेले माग्नेको पनि हैसियत हेरेर मात्र दिन्छ । मेरो गाउँमा २ जना माग्नेहरु दैनिक मागेर गुजारा चलाउँछन् । एउटा माग्ने अलि हट्टाकट्टा र अर्को पिलन्धरे छ । दिनेले हट्टाकट्टालाई ५ देखि १० रुपैयाँ दिन्छन् भने अर्को पिलन्धरेलाई १ रुपैयाँदेखि बढिमा २ रुपैयाँ दिने गरेको छ । । हट्टाकट्टालाई १ रुपैयाँ दियो भने पैसा फ्याकेर गाली गर्दै हिड्छ । जसले गर्दा दिनेलाई पनि २÷४ रुपैयाँ बढी दिन कर लाग्छ । अहिले तामाङको अवस्था हेर्दा त्यही पिलन्धरे, कमजोर माग्ने जस्तो देखिन्छ । हाम्रो अवस्था त्यस्तै नपत्याउने खालको छ । म त भन्छु यस्तो अवस्थाकोले माग्नु भन्दा मर्नु बेश हो । मर्नु भन्नाले आत्महत्या गरेर मर्ने भनेको होइन, बिद्रोह गरेर मर्ने भनिएको हो ।

घेदुङको नेतृत्वमा आइसकेपछि तामाङ समाजको समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरेर म यो निष्कर्षमा पुगेको हुँु । गणतन्त्र घोषणा भएपछि कतिजना जनजातिका छोराछोरीहरु मन्त्री भए, सबैको नामावली त मसँग छैन तर तामाङमा हेर्ने हो भने पछिल्लो राज्यमन्त्री राधिका तामाङ समेत मुश्किलले ४ जना मन्त्री भएको पाइयो । त्यसमा पनि एकजना हितबहादुर तामाङ मात्र क्याबिनेटमा पुग्न सफल भएका छन् । अरु तीनजनामा कसैलाई राज्यमन्त्री त कसैलाई सहायक मन्त्री मात्र बनाइयो । त्यस्ता सहायक पदहरु हाम्रा तामाङ नेताको क्षमता हेरेर दिएका पद होइनन्, जातीय जनसङ्ख्या हेरेर भोट बैंकलाई आफूतिर आकर्षित गराइराख्न मात्र दिएका हुन् । वास्तवमा, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री भनेको समावेशी प्रतिनिधित्वको नाममा हात्तीको देखाउने दाँत हुन्, जसले चपाउन पाउदैन, सक्दैन । यसले के प्रस्ट पार्छ भने हामी तामाङहरु अझैसम्म पनि यो राज्यसत्ताको नजरमा चपाउनको लागि योग्य दाँत भएका रहेनछौ, देखाउनको लागि मात्र योग्य भएछौ । हाम्रो आजसम्मको तामाङ क्रान्तिले पसलमा बेच्न राखिएको थुप्रै भित्रि सामानको बारेमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ढोकामा राखिने सोपिस जस्तो मात्र बनाएछ । पछिल्लो तामाङ मन्त्री राधिकाको प्रतिनिधित्वले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको रुपलाई झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक झल्को दिने काममा टेवा पु¥याएको छ । हामी त्यसैमा खुशी छौ र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती त्यही खुशी पोख्दैछौ । काङ्ग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी राम्रो मन्त्रालय नपाएको भन्दै पहिलो पटक सपथग्रहणमा गएनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्बाचनमा प्रचण्डलाई मत हालेका थारुको छोरा बिजयकुमार गच्छेदार उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अड्डी कसेर बसेको छ । हामी तामाङले यस्तो अडान किन लिन सकेनौ ? के हाम्रो जनसङ्ख्या कम भएर हो ? या हामीले विभिन्न आन्दोलन, युद्धमा रगत, पसिना नबगाएर हो ? म केही समयदेखि यही प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दैछु । त्यसैले म यतिबेला अलमलमा छु र माग्ने कि बिद्रोह गर्ने ? तामाङ अग्रजहरुलाई सोधिरहेको छु । काठमाडौमा बसेका हाम्रा तामाङ नेताहरुमा अर्काको पछि दौडने मगन्ते मानसिकताको विकास हुँदैछ । त्यही मानसिकताले घेदुङको नयाँ नेतृत्वलाई पनि कहिलेकाही माग्नेको लाईनमा उभ्याउन खोजिहाल्छ । तामाङको भिन्न राजनीतिक शक्ति निर्माणको नारा लगाउनेहरुको गाउँ जाने खुट्टी लर्बराएपछि पलायनवादले घर गरेको प्रस्ट देखियो । आजभोली हाम्रा नेताहरु बाबुआमा वरिपरि घुमेर पहिलो पटक पूजा हुने लम्बोदर गणेशको कथा सुन्न मन पराउँछन् । सुमेरु घुम्ने कुमारलाई कम आँक्छन् । यस्तै प्रबृतिले गर्दा राजनीतिमा तामाङको उचाई घटिरहेको छ । तामाङ उभिएको धरातलले गणतन्त्रमा अझ उचाई लिनु पर्नेमा झन् धसिँदै गईरहेको छ । ठूला साना सबै पार्टीमा तामाङहरु निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा छैनन् । यसबाट राज्यसत्ताको लागि तामाङ झन् झन् अयोग्य र असक्षम देखिदैछ ।

जसरी सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश पाउन शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र हुन जरुरी छ, त्यसैगरी सत्ताको लागि योग्य देखिन उसको समुदायले क्रान्ति गरेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । टीकापुर बिद्रोहले सत्ताधारीहरुको थारु समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरायो । थारुलाई भुत्ला पनि दिन्न भन्ने शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँगको गठजोड मिल्ने बित्तिकै अर्जुननरसिंह केसीलाई बाहिर राखेर मधेशीको छोरा बिमलेन्द्रलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउन हतारियो । पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जुनसुकै सरकार आएपनि थारु समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य जस्तै भएको छ । अधिकारको हिसाबले कतिसम्म कामकाजी होला थाहा छैन तर संविधानमा थारु आयोग लेखियो । यो पनि एउटा राम्रै उपलब्धि हो । मगर समुदायबाट उपराष्ट्रपति र सभामुख छन् । क्षमतावान भएर उनीहरु सभामुख र उपराष्ट्रपति भएका होइनन् । १० बर्षे जनयुद्धमा रुकुम, रोल्पाको मगरले रगत नबगाएको भए यो सम्भव हुने नै थिएन । परिस्थितिले कोल्टे नफेरे अझै केही समय सत्तामा मगरको अनुहार देख्न पाइरहनेछ । त्यसखालको बिद्रोह गर्न नसक्दा हामी तामाङहरु काठमाडौं नजिकै भएर पनि सधैं राजनीतिक रुपले ओझेलमा छौ । राज्य बिरुद्ध धावा नबोल्नेलाई उसले चिन्दैन । यो सत्ताको बिशेषता नै हो । बि.सं. १८५० मा नुवाकोटको लच्याङमा १००० जना तामाङको ज्यान जाने गरी भएको तामाङ बिद्रोहको कथा अब पुरानो भइसक्यो । त्यो कथा सुनाएर कसैले मन्त्री दिनेवाला छैन । अब तामाङको नेतृत्वमा एउटा नयाँ बिद्रोह गर्नुपर्छ । बिद्रोहको लागि शक्ति निर्माण पहिलो शर्त हो । त्यसले मात्र तामाङलाई सत्ताको लागि सधैँ योग्य बनाउनेछ ।

(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)