काठमाडौं—प्रस्तावित १४ राजदूतको नाम सुनुवाई प्रक्रियाबाटैं फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार सरकार उक्त निर्णयमाथि परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस सुशील कार्कीको एकल इजलासले यस्तो निर्णय गरेको छ ।

साथै, सर्वोच्चले सरकारलाई राजदूतको नाम फिर्ता लिनुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेका १४ राजदूत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भएसँगै फिर्ता लिएको थियो ।

गत बैशाखमा ओली सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमीका १४ र परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ राजदूत विभिन्न देशका रिक्त कुटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, २१ साउनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले उक्त नाममध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमीका १४ राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो ।

परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस ८ जना राजदूत सुनुवाई प्रक्रिया भने सक्किइसकेको छ । यसरी फिर्ता बोलाइएकाहरुमा एमालेका ६, माओवादी केन्द्रका ४, राप्रपा नेपालका २, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका १/१ जना राजदूत रहेका छन् ।

सुनुवाई प्रक्रियाबाटै नामहरु फिर्ता लिएपछि एमालेको तर्फबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका युवराज कार्कीसहित ३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो |