श्रावण २५, २०७३- संयुक्त राष्ट्रसंघले २२औं विश्व आदिवासी दिवस–२०१६ का निम्ति ‘शिक्षामा आदिवासी अधिकार’ जारी गरेको छ । हरेक अगस्त ९ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ ।

यही नारालाई लिएर नेपालमा मातृभाषी समुदायहरुको संयुक्त टोलीले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा गई मातृभाषा अधिकारलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । युएन रेरिडेन्ट कोअर्डिनेटर भालेरिया जुलियन्ड मुलुक बाहिर रहेकाले राष्ट्रसंघका सूचना अधिकृत रामबाबु शाहमार्फत् उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

अगस्त ९ मंगलबार टोली नेता संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर, नेवा देय दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियानका संयोजक दिपक तुलाधर, योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्पराज राजकर्णिका, अनुन्धाता तोयानाथ भट्टराई, अवधी लेखक विक्रममणि त्रिपाठी, शिक्षाविद सुमनकमल तुलाधर, मातृभाषा अभिन्ता डा. महेशमान श्रेष्ठ, पूर्वसांसद लक्ष्मीदास मानन्धरलगायत सहभागी थिए । ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै संस्कृतिविद् जोशीले राष्ट्रसंघसित अनुरोध गर्दै भने–

नेपालमा २०४६ साल (सन् १९९०) को आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो । प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि बनेको नेपालको संविधानले यस्तो किसिमको मातृभाषा व्यवस्था गऱ्यो कि हरेक चाहे राउटेकै होस्, धिमालको जो काहीको तिमिहरु जम्मैको भाषा राष्ट्रभाषा भन्यो । राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा भन्यो । उनीहरुको मातृभाषा, संस्कृतिमा पूरापूर अधिकार दियो । कानुनमा दियो । व्यहवारमा दिएन । ऐन कानुन छ कार्यान्वयन भएन भने काम लाग्दैन ।

अहिले युएनले ‘इन्डिजिनस राइट्स टु एजुकेसन’ नारा दिएको छ । त्यो थिम हाम्रो हो । हाम्रो चासोको विषय हो । हामी यसप्रति मुरी मुरी धुन्यवाद ज्ञापन दिन चाहन्छौ । त्यसैको खुशियालीमा हामी यहाँ (युएन कार्यालयमा) आएका हौं ।

संविधान र कानुनले हामीलाई नदिएको होइन । २०४७ (सन् १९९०)को संविधानले दियो । दिएरमात्र के गर्नु ? मुद्दा लाग्यो । मातृभाषामा पढाउन पाइदैन भनेर दुई जना प्रोफेसर र चारजना शिक्षक भएर मुद्दा हाले । यसरी नेवारी भाषालाई, मैथिली भाषालाई नगरपालिका (र जिल्ला विकास) मा ठाउँ दियो । उनीहरुको भाषालाई ठाउँ दियो भने त नेपाली भाषालाई सौता हालेजस्तो हुन्छ भनेर मुद्दा चल्यो । मुद्दा हामीले हाऱ्यौं । डोमिनेट उसैले गर्‍यो ।

दीर्घकालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको निम्ति आवश्यक बजेट व्यवस्था हुँदैतन । त्यो बेलासम्म हाम्रो आवाजको उठान नै हुँदैन । त्यसै कारण हामी अटनमस (स्वायत्तता) चाहन्छौं । खोजेकै त्यो हो । हामी आफैं स्वायत्त शासन नगरी त्यो हुँदै हुँदैन । माथिबाट थिचोमिचो हुन्छ । हुन्छ । हुन्छ । त्यो दृष्टिकोण उसमा छँदैछैन । कोही बाहुन वा क्षेत्री अथवा कोही मान्छे नेवार भएुर ऊ आफैं विचार गरोस् न । कहाँ न्याय छ ?

मुख्य कुरा त्यो हो । उठ्ने ठावै छैन । मातृभाषाको घाउ त हामीलाई पो छ त । उनीहरुले अनुभूति गर्दैनन् । हामी साराले मातृभाषाका निम्ति योगदान दिदैआएका छौं । तर, कोही एकजना, दुई जना लेखक, कवि हेर्नोस् कसैले नेवारी भाषा अथवा गुरुङ भाषा अथवा राई भाषामा लेखेको देख्नु्ु हुन्न । हामी सँगसँगै बस्छौं । कल्चरल डाइभर्सिटी (सांस्कृतिक विविधता) भइसकेपछि त राष्टिय एकता काय गर्ने काम हामी सबैको हो । तर, भएपनि त्यो मातृभाषा नेवारको, गुरुङको, मगरको, राईको, लिम्बुको भन्ने कुरो आउँदैन । त्यसैले हामी जहिले पनि पछाडि पारिएका छौं । त्यो दु:ख, त्यो पीडापोख्नु आएका हौं यहाँ (युएन कार्यालयमा)।

त्यसैले कार्यान्वयनका निम्ति युएनले कदम चालेर निर्देशन दियो भने कमसेकम राज्य सजग त हुन्छ । त्यस कारणले डिजाइन गरेर के गर्ने, संविधानमै अधिकार दिएर पनि के गर्ने ? कार्यान्वयन व्यवहारमा नउतारेपछि शिक्षा आउदैन । हाम्रो मातृभाषाको दु:ख त हामीलाई थाहा छ । यो मुलुक हाम्रो पनि हो । हाम्रो भाषै छैन भने हामीलाई बस्ने अधिकार, हाम्रो आफ्नो मुलुक भनेर कसरी भन्ने ? त्यो त भएन । त्यसैले यो सांस्कृतिक विविधता भएको ठाउँमा हरेक जाति, जनजातिको मातृभाषालाई योगदान दिए के हानि भो सरकारलाई ? संवेदनशील छैन । बजेटै छैन भन्छ । गर्दै गर्दैन ।

प्रस्तुति : गणेश राई @ इकान्तिपुर |