काठमाडौं । कलंकी चोकमा निर्माण भएको आकाशे पुल चक्रपथ विस्तारका क्रममा भत्काउने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ । सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजन र सर्वसाधारणलाई बाटो काट्ने सुविधा हुने गरी २०६७ मा महानगरपालिकासँगको सम्झौतामा इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिले उक्त पुल निर्माण गरेको थियो । कम्पनी र महानगरपालिकाबीच १८ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजन गरेबापत महानगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरी प्रयोग गर्ने सम्झौतामा भएको थियो । तर, अहिले चक्रपथ चौडा पार्ने काम अन्तर्गत पुल भत्काउन सुरु गरेर आधा भाग झिकिएको छ भने अन्य भाग अदालतको स्टे अर्डरका कारण फेरि पुल भत्काउन रोकिएको छ ।

चक्रपथ सडक चौडा गर्नका लागि भन्दै पुल भत्काउन सुरु गरिएपनि पुल निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेपछि अदालतले स्टे अर्डर गर्दा पुल भत्काउने काम रोकिन पुगेको हो । आधा पुल झिकिसकिएकाले सर्वसाधारणलाई पुलबाट हिंड्न पूर्णरुपमा असर परेको छ, पुलको झिकिएको भाग सडक छेउमा थुपार्दा आवातजावत र सौन्दर्यतालाई समेत असर पारेको छ भने पुलमा भएको विभिन्न खाले राजनीतिका कारण विकासको काममा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ । यस्तै हो भने चिनियाँ सरकारको सहयोगमा चक्रपथ चौडा पार्ने काममा समेत नकारात्मक असर परी अवरोध पुग्ने समेत देखिएको छ ।

जबर्जस्ती गरिएको थियो निर्माण 

कलंकी आकाशे पुल निर्माणकै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका हाकिमलाई घुस ख्वाएर जबर्जस्ती बनाइएको थियो । सरकारले पुल निर्माण गर्ने क्रममा नै चक्रपथ सुधार अन्तर्गत तत्काल नै उक्त पुल भत्काउन पर्ने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीसँगको १८ वर्षको सहमति देखाउँदै इनोभेटिभ कम्पनीले निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पुल एकलौटी रुपमा निर्माण गरेको थियो । कम्पनीले पुल निर्माणका लागि शक्ति केन्द्र धाएर ठूलो चलखेल गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । रु. १३ करोड बढी लगानीमा निर्माण भएको दावी गरिएको पुलमा कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर ६४ वटा सटर भाडामा दिँदै आएको छ । भाडाबाट मासिक लगभग रु. २० लाख कम्पनीले उठाउँदै आएको छ ।

कम्पनीले पुल भत्काउनुपर्ने भएमा महानगरपालिकासँग १८ वर्षसम्मको व्यापारिक सम्झौता भएकाले कि त १८ वर्ष आफूले व्यापारिक प्रयोजन गर्न पाउनुपर्ने अथवा लागत खर्च बेहोर्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले अदालतको ढोका ढकढकाएको छ । अदालतले पुल भत्काउन सुरु गरेको भोलिपल्ट स्टे अर्डर गरेसँगै पुल भत्काउने काम मात्र होइन मित्र राष्ट्र चीन सरकारले सहयोग स्वरुप गर्न थालेको काम पनि रोकिएको छ ।

अब सो आकाशे पुल भत्काउनु परेमा महानगरपालिकाले कम्पनीले दावी गरेको लागत खर्च रु. १३ करोड तथा ब्याज दिनुपर्ने भएको छ । २०६९ देखि नै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले उक्त पुल भत्काउनु पर्ने बताउँदै आएको थियो । कलंकीमा निर्माण गरिने नेपालको पहिलो ‘अन्डर वे’ पासका लागि पुल भत्काई जग्गा खाली गरिदिन चक्रपथ सुधार आयोजनलाई चिनिया ठेकेदारले अनुरोध गर्दै आइरहेको थियो । तर, तीन/चार वर्षसम्म पनि पुल नभत्काइपछि काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना आफैं भत्काउन अगाडि बढ्दा पनि महानगरपालिका र निर्माण कम्पनीको विवादले विकासको काममा बाधा पुग्न गएको छ । निर्माणस्थलको जग्गा भने सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको थाहा भएको छ ।

बनाउने पनि प्रहरी, भत्काउन पनि प्रहरी

करीब ६ वर्ष अगाडि पुल निर्माणका क्रममा नै सडक विभागले आकाशे पुल नबनाउन आदेश दिएको थियो, तर कम्पनीले आदेशको पूर्ण रुपमा बेवास्ता मात्रै गरेन उसले विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई प्रलोभनमा पारेर प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र बसेर हतार हतारमा पुल निर्माण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै सडक विभागले पुल नबनाउ भन्दाभन्दै पनि इनोभेटिभ कम्पनीले जबर्जस्ती पुल बनाएरै छाडेको थियो । पुन: काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले अहिले आएर पुल भत्काउन सुरु गर्दा पनि प्रहरी नै प्रयोग गर्नु परेको छ ।

२०७३ साउन ८ गते पुल भत्काउन सुरु गर्दा विकासको काममा अवरोध हुन सक्ने भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रयोग गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरीले समेत पुल भत्काउने क्रममा सुरक्षा प्रदान गर्नुपरेको थियो । फरक के छ भने ६ वर्ष अगाडि पुल निर्माणका क्रममा कम्पनीको पक्षमा प्रहरी उभिएको थियो किनकि त्यतिबेलाको आदेश नै त्यहीँ थियो, अहिले त्यहीँ पुल भत्काउन प्रहरी उभिएको छ, अहिले पनि सरकारको आदेश नै पुल भत्काएर सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ । कतिपयले विकास निर्माण पक्षकै रुपमा यसलाई हेरेपनि कतिले भने सरकार परिवर्तनसँगैको खेल समेत भन्ने गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केही नेतालाई हातमा लिएर कम्पनीले जबर्जस्ती पुल बनाएको बताइन्छ भने एमाले सरकार आएको बेला भत्काइएको समेत बताइन्छ ।

रातारात भत्काइयो तर पुन रोकियो

चक्रपथ सडकको चौडाई विस्तारमा अवरोध भएको भन्दै काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले आकाशे पुल भत्काउन पटक पटक महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । तर, पत्राचार गर्दा पनि महानगरपालिकाले भत्काउन कुनै चासो नदिएको भन्दै आफैं भत्काउन सुरु गरेको थियो । तर, पुन: अदालतको स्टे अर्डर भएका कारण रोकिन पुगेको छ । २०७३ असार २४ गते शुक्रबार १५ दिने म्याद निकालेर पुल भत्काउन भनेको थियो । त्यो समयमा पनि महानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएपछि २०७३ साउन ८ गते पुल भत्काउन सुरु गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै निर्माण कम्पनीले आफूलाई क्षतिपूर्ति नदिई पुल भत्काउन सुरु गरेको भन्दै रोक्न माग गरेर अदालत पुगेको थियो ।

अदालतले समेत ठेकेदारकै पक्षमा स्टे अर्डर जारी गरेपछि अहिले विकासको काममा पार्दै जबर्जस्ती बनाइएको पुल भत्काउने कार्य रोकिएको छ । इनोभेटिभका अध्यक्ष मनोज भेटवालले जबर्जस्ती पुल भत्काएको भन्दै आफूहरू अदालत गएको र कानून बमोजिम आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

१३ करोडले विवादको सिर्जना

आकाशे पुल बनाउने र भत्काउने विषयमा मुख्य खेल लेनदेनमै भएको स्पष्ट हुन्छ । पुल निर्माणकै बेला ठूलो घुस/आर्थिक चलखेल भएको बताइन्छ भने अहिले भत्काउने नाममा पनि उस्तै चलखेल भइरहेको छ । निर्माण कम्पनी इनोभेटिभका अध्यक्ष मनोज भेटवालले महानगरपालिकासँग १८ वर्षको सहमति गरेको र सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार आकाशे पुल निर्माण गरिएको भन्दै निर्माण लागत खर्च दिएर मात्रै पुल भत्काउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यता, महानगरपालिकाले भने पुल आफ्नो कारणबाट भत्किएको होइन भन्दै महानगरपालिकाले क्षतिपूर्ति नदिने बताउने गरेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले लगानी गरेको कम्पनीले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा जोड दिए । यो कानून बमोजिम हुन्छ, अदालतले जे भन्छ हामी त्यहीँ मान्छौं, उनले साँघुसँग भने, लगानीकर्ताले लगानी गरेकाले उनीहरूले पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ । उनले कम्पनीसँगको सम्झौता आफूले राम्ररी नपढेकाले क्षतिपूर्ति दिन पर्ने नपर्नेबारे भने अहिले नै भन्न नसकिने बताए ।

निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष भेटवालले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पुल निर्माण गरिएको भन्दै पुल भत्काएले महानगरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए ।

भत्काउन एक करोड, त्यसमा पनि लफडा

सडक विभागको लगातारको ताकेतापछि पनि पुल नभत्काउँदा आयोजना आफैंले भत्काएपनि भत्काए बापतको क्षतिपूर्ति महानगरपालिकाले बेहोर्नु पर्ने बताएको छ । आयोजनाले पुल भत्काउनु परेमा भत्काउन लाग्ने खर्च पनि असुलउपर गरिने जनाउँदै आएको छ । आयोजनाले पुल भत्काउदा फलामको भाग मात्र हटाउन झण्डै ४५ लाख ४३ हजार र बाँकी पसलको भाग भत्काउँदा करीब ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ । कानूनमा तोकिएको सडक सीमाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी संरचना वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको छ । यदि कसैले निषेध गरिएको सीमाभित्र बनाएमा त्यस्तो संरचना वा भवनलाई सडक विभागको आदेशले भत्काउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । भत्काउदा लाग्ने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, भत्काउँदाको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा पनि विवाद हुने देखिएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले दुई सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर यो विषय हल गर्ने बताए । तर, सडक विभागले पुल भत्काउन आदेश दिँदा नभत्काएको महानगरपालिकाले यो खर्च बेहोर्न सहज बेहोर्नेमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ । यता, विभिन्न लफडा चलिरहँदा सर्वसाधारणले भने विकासको काम कुनै बहानाबाजीमा रोकिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

टीबी नेपाली/साँघु