हेडलाईन

लकडाउन कसरी खोल्ने र खुला भएपछि कोरोनाबाट कसरी बच्ने ?         लकडाउन खोल्ने ६ चरणको योजना, जेठ २५ बाट खुकुलो हुने         अर्थमन्त्रीज्यू, जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ ?         सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न गर्‍यो ताकेता         भारतको नाम ‘इन्डिया’ कसरी रह्यो ? यस्तो छ चाखलाग्दो इतिहास         बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने कार्ययोजना पारित (पूर्णपाठ)         इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयमा कोरोना         कसले मार्‍याे राजा वीरेन्द्रलाई ?         कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा इजरायली प्रविधि नेपाल भित्र्याइने         कोरोना बीमा के हो ? कसरी गर्ने ? कस्तो अवस्थामा बीमा सुविधा पाइदैन ?         अमेरिकाका ४० शहरमा ‘कर्फ्यू’, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सुरक्षित बंकरमा लगियो         ८२ जना तामाङ पत्रकारको ‘कोरोना बिमा’         सबैले नाम फेरौं, बाबुराम भट्टराई कामी लेख्दिउँ         आत्मबलले हराऔं भाइरसलाई         कोरोनाबाट १ सय २१ गैरआवासीय नेपालीको मृत्यु        

सरकारलाई कुनै विदेशीले ढाल्न सक्दैन :प्रधानमन्त्री केपी वली

याम्बु । नेपालीमा एउटा गीत छ– ‘यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ ।’ संसदमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफले यही गीतलाई सम्झायो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले करिब अढाइ घण्टा बोले । तर, सांसदहरुको प्रश्न एकातिर केन्द्रित थियो, प्रधानमन्त्रीको जवाफचाहिँ अर्कैतिर ।

भूमि फिर्ता गर्न सजिलो छैन तर….

संसदमा नीति कार्यक्रमबारे बहस गर्ने क्रममा अधिकांश सांसदहरुले लिपुलेक र कालापानीको भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्छ ? भन्ने प्रश्नहरु राखेका थिए । ती प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी दिए–

नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु, म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालजस्तो देशले जो दुईटा ठूला, बलिया देशहरुका वीचमा छ । यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनुहुँदैन ।

यस गरिमामय संसदलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अब लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन । यसको निश्कर्ष निकालिन्छ । यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौं । फिर्ता लिने अठोटका साथ नै ।

भारतले आफ्नो नक्सा विवादासपद भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । त्यसकारण यसका कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्घेलो गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले अर्घेल्याइँ गरेको छैन । त्यसकाराण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिइँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिने छ । र, यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ ।

यही अठोटका साथ हामीले जसरी नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौं । सम्वोधनमा आएको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो, र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रुपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौं र फिर्ता लिने छौं । तदनुसार त्यो भूभागसमेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्शा तयार गर्नेछौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो ।

यो कुनै चलाखीको हिसाबले, तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन । अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन । यो देखौवा गरिएको होइन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौं ।

नक्सा पारित भएको छ प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला । यसबाट सिंगै राष्ट्र खुशी हुनेछ । म विश्वास गर्दछु । संविधानको अनूसूचि ३ संशोधन प्रस्तुत गरिनेछ । अरु विषयहरुको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौं । तर, तत्कालीन महत्वको, हाम्रो नक्सासँग सम्बिन्धत यो विषय तत्कालका लागि जरुरी विषय हो । यो प्रस्ताव गरिमामय संसदमा आउनेछ, र मैले विश्वास लिएको छु, त्यो पािरत हुन्छ । त्यसपछि हाम्रोतर्फको तयारी दुविधारहित जाने कुरा पूरा हुन्छ ।

म ठान्छु संविधानको अनुसूची ३ नेपालको नक्सा जहाँ अंकित छ, संसदले पारित गरेका दिन देशमा दिपावली हुनेछ । मैले त्यो विश्वास गरेको छु ।

….

एकजना माननीयज्यूले प्रश्न उठाउनुभएको छ नक्साजस्तै जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन…. अवश्य सजिलो छैन । तर, नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

तथ्यका आकार यसलाई टुंग्याउँ भनेको दुश्मनी हैन । वैरभाव होइन । मित्रभाव हो । हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौं, कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नोस् ।… एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसकारण यो धेरै सजिलो होइन, तर असजिलो विषय पनि होइन । सत्यमेव जयते । हामीले भन्ने त्यही हो ।

भारतको विरोधपछि एमसीसीको समर्थन

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताए । यसमा पार्टीको निर्णय र संसदको निर्णय फरक हुन सक्ने संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसो भने–

एमसीसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निश्कर्ष आफूले निकाल्नुपर्‍यो । अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्‍यो, छलफल गर्‍यो । एमसीसी सम्झौता गर्‍यो । अविछिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्नेसमेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो ।

यो एमसीसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन । अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गर्‍या हो । र, अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको । अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको हैन भनेर अलपत्र छाड्न मिल्दैन । त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरुका वीचमा गरेका सम्झौताका विश्वसनीयता, नीति निर्णयहरको स्थिरता र स्थायित्वको विश्वसनीयताका गम्भीररुपमा प्रश्न उठ्छ । त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने ? अहिलेको सकारसँग गर्‍यो, भोलिको सरकार आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने ? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ । नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

त्यसमा दलहरुभित्र छलफलका, अथवा माननीयज्यूहरुका वीचमा छलफलका, सोचका, भिन्नताहरु हुन सक्छन् । त्यतिबेलै प्रकट हुनुपथ्र्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि ।

भएन भने त्यो अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो छलफल गर्न सकिन्छ । एमसीसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ । यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसक्या छ । संसदले निर्णय गर्न सक्छ ।

त्यसभन्दा अगाडि दलहरुका वीचमा केही गर्नुछ, दलहरुमा छलफल गर्नुछ, दलहरुमा कुनै अरु कुराहरु छन्, त्यस सम्झौतामा अरु केही गर्नुपर्नेहरु छन् भने ती दलहरुका कुरा भए । त्यो संसदको विषय भएन ।

दलहरुले गर्नुपर्‍यो, दलहरुले टुंग्याउनुपर्‍यो, आपसका कुराहरु के हुन्, ती छलफलमा टुंग्याउनुपर्‍यो । पास नगर्ने भन्ने दलहरुका निश्कर्ष निस्कन्छन्, त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो संसदीय दलमार्फत् । फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

संसदको प्रपर्टीको रुपमा यहाँ आइसक्या छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, यहाँनेरि (नीति कार्यक्रममा) एमसीसी कहाँ लेख्या छ र ? एमसीसी पास गर्ने–नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो ।

….नीति ताथ कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे–हेटौडा–दमौली बुटवल ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ । कतिले आशंका गर्नुभएको छ, यो पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो । जस्केलाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो ।

एमसीसी पास भए पनि, नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा दमौली बुटवल ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन नेपाल सरकारले पेट काटेर भए पनि बनाउँछ । ट्रान्समिसन लाइनै नभएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कसरी लाने ? ट्रकमा जाँदैन बिजुली । रेलबाट, पानीजहाजबाट पनि जाँदैन । त्यसकारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौं भनेर यहाँ (नीति कार्यक्रममा) भनिएको हो ।

‘गणितमा अलि कमजोर छु’

प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने मामिलामा खासै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएनन् । राष्ट्रियसभामा त उनले यो मुद्दालाई पपुलिज्मको संज्ञा दिँदै र असम्भव नै बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा उनले विदेशमा रहेका नेपालीबारे दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको त्यस्तै–

सरकार बनेपछिका दुई वर्षमा विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ । विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ । देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरु सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरुलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरु अगाडि बढेका छन् ।

तर, फेरि पनि ४५/५० लाख युवाहरु विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो । अस्ति चार महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति तीन महिनाजति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन । हामीले लकडाउन गर्नुपरेको थिएन । अरु कुराहरु गर्नुपरेको थिएन ।

कोरोना नफैलिँदासम्म, रोजगारी नखोसिँदासम्म, अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति नहुँदासम्म, उद्योगधन्दा र आफ्ना कामका क्षेत्रहरु बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन ।

हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौं, यदि ४०/४५ लाख युवाहरुलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा ४५ लाख युवाहरुलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ ? अहिले मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलि कमजोर छु । ४५ लाख युवाहरुलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन् ? दुईचार वटा होलान् । त्यो जहाजहरु लगातार हामीले उडायौं भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ ?

यो यस्तो सहज विषय होइन । अमेरिकाले नेपालका डेढसय नागरिक विमान चार्टर्ड गरेर लगेजस्तो होइन । अष्ट्रेलियाले अढाइ सय मान्छे फिर्ता लग्यो भनेजस्तो होइन । कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरुलाई जहाज चार्टर्ड गरेर फिर्ता लग्यो भनेजस्तो होइन । कतारले फिर्ता लग्यो भने सय जना लग्यो होला । तर, हाम्रो त कतारमा पौने चार लाख जति युवाहरु छन् । त्यसकारण कतारले डेढसय मान्छे, एकसय मान्छे लानु र हामीले पौने चार लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटै कुरा होइन ।

अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै पौने चार लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो पौने चार लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न ‘गर्नपर्छ नि सरकारले व्यवस्था’ भन्न सजिलो छ । तर, सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ ? केले गर्छ ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ ?

त्यसकारण हामीले ल्याउने, ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन । ल्याउने तयारी हुँदैछ । तर, कति ल्याउन सकिन्छ ? कति ल्याउनुपर्छ ? कति ल्याउनैपर्ने स्थितिमा छन् ? त्यसको हिसाब–किताब हुँदैछ ।

म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्‍या छु । युएईका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरका रुपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले । अर देशमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्‍या छु । बहराइनमा कुरा गरेको छु । ओमानमा कुरा गरेको छु । साइप्रसमा कुरा गरेको छु । इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु । हाम्रा नागरिकहरु तपाईहरुको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिका लागि आउनुभएको हो । र, तपाईहरुले अप्ठ्यारो पर्नेवित्तिकै तुरुन्त लखेट्नेखालको काम गर्नुहुँदैन ।

कुवेतमा कति गैरकानूनी ढंगले बसिरहेका ३५ सय मानिसहरुले अहिले त्यो कुराकानीपछि उहाँहरुले दण्ड नगर्ने, रजिष्टर गर्न दिने र इल्लिगललाई लिगल स्टाटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरु त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् वा फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने ।

यी सप्पै देशहरुसँग कुरा हुँदा या साउदी अरेबियासँग हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरुका नागरिकलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रवन्ध गर्नेछौं, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौं, त्यसकारण तपाईहरुले चिन्ता लिनुपर्दैन भन्ने कुराहरु उहाँहरुले आश्वस्त पार्नुभएको छ ।

त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरु त्यत्तिकै होइनन् । र, हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याकमा छौं । कतिबेर, कसरी, कति मान्छे हामीले त्यहाँबाट उद्धार गर्नुपर्छ, कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो ?

मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने, त्यसप्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौं ।

हाम्रो भनाइ हो, देशको नागरिकहरुको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनुपरो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नुपरो । आउन चाहने, जेनियुन समस्या भएकाहरुका समस्यालाई सम्वोधन पनि गर्नुपर्‍यो ।

त्यसकारण सरकार विदेशमा रहेका नागरिकहरुका जेनुयन समस्या सम्वोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरुको सुरक्षाको प्रवन्त्र पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरुलाई संयोजित ढंगले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । दृढ छ र क्रियाशील छ । म माननीयहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुमार्फत सम्मानित संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

‘महेन्द्रको भन्दा राम्रो लोकतन्त्र’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा लोकतन्त्रको परिभाषा पनि दिने प्रयास गरे । उनले जीवन पहिलो र स्वतन्त्रता दोस्रो भन्ने आफ्नो पुरानो भाषणलाई दोहोर्‍याए ।

कागले पनि पहिले सुरक्षा हेर्ने अनिमात्र चारो खाने गरेको उनले उदाहरण दिए ।

समृद्ध नेपाल र सुशी नेपालीको परिभाषा दिँदै सरकार समाजवादतर्फ उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढेको बताए । ‘हामी सामाजिक न्याय समानतासहितको सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फको यात्रामा जाँदैछौं’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसमा दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

राज्यको महत्व कोरोनाले पनि फेरि देखाएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राज्य एउटा समन्वयकारी निकाय मात्रै हो, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा फेल खाइसक्यो । अहिले अझ देखियो राज्यको महत्व । तर, शासक राज्य हैन, सेवक राज्य हुनुपर्छ ।’

उता राष्ट्रिय सभामा गरेको गरेको सम्वोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको परिभाषा दिने प्रयास गरेका दिए । तर, वीपीको भन्दा राजा महेन्द्रले राम्रो गरेको प्रधानमन्त्रीको सार थियो । र, महेन्द्रले भन्दा आफूले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गरेको उनले दाबी गरेका थिए ।

नीति कार्यक्रममा सरकारले आत्मप्रशंसा गर्‍यो भन्ने विपक्षीको आरोपको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पहिलेका कामको आत्मभत्सर्ना गर्नुपर्ने खालका काम सरकारले गरेको छैन । आँप फलेन भनेर आलोचना गरेको भरमा जनताले पत्याउँछ र आफूतिर आकर्षित हुन्छ भन्ने भ्रमचाहिँ कसैले नपाले हुन्छ । हामी काममा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौं । राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मनासिबै हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार लागेको दाबी गर्दै भने, ‘पहिले छानविन हुँदैनथ्यो, अहिले छानविन हुन थालेपछि केसहरु देखिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास तिब्रताका साथ अगाडि बढाइराखेका छौं ।’

ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिने काम स्वास्ग्य विभागको डीजीले गरेको भन्दै त्यस्तोमा आफूलाई नजोड्न उनले आग्रह गरे ।

‘राजदूतले सरकार ढाल्न सक्दैन’

नीति कार्यक्रममा ४/५ वर्षका योजनाहरु पारिएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी पाँच वर्षपछि पनि नेकपाकै सरकार बन्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘पछिको कुरा नगरौं, हाललाई पाँच वर्षका लागि । पछिको कुरा भनेर अहिलेदेखि मान्छेलाई झस्काउने, चस्काउने किन पार्ने ? त्यो नगरौं । अहिलेका लागि यो सरकार पाँच वर्षको हो, यसले पाँच वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना बनाउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीले थपे ‘हामीले सुरुमा के भन्याथ्यौं, अहिलेसम्म कति गर्‍यौं, पहिलो वर्ष के गर्‍यौं, दोस्रो वर्ष के गर्‍यौं, यस वर्ष के गर्न सोच्याथ्यौं, कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्‍यो…. ।’

आफ्नो सरकारलाई कुनै विदेशीले ढाल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने–

‘हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौं जानै जानै लाग्याथ्यो, फलाना देशका राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अड्याइदियो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ताखालका कमजोर, निम्छरा वचनहरु कुनै पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो । यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै देशको आशिर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ । यो नेपाली जनताको ईच्छाको प्रकटीकरण हो । ’

नेभिल च्याम्बरलिनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि बृटिश पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनअफ इनअफ नारा लाग्यो । शायद अहिलेको सरकारलाई होला, इनअफ इनअफ भनिराख्या छ, छोडिदिनुपर्‍यो भन्ने । नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनअफ इनअफ मोर देन इनअफ भनेर त यो सरकार बनाएको हो । त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु । इनअफ नभनिकन त यो बनाएको हैन नि ।

किन यो परमानेनन्ट सरकार बनाइयो । त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो । जनादेशलाई कदर गर्छ । ईच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ । जनताले इनअफ इन अफ भन्छ कहिले–कहिले ।

पार्लियामेन्टमा त हामीले छ, छ महिना, नौ नौ महिनामा हामीले इनअफ इनअफ देख्यौं नि त । इनअफ इनअफ देखेनौं ? शक्तिका खेलहरु, समीकरणहरु यता र उता कोको कहाँ कहाँ कुद्ने, दौडादौड आदि यो सप्पै पार्लियामेन्टका इनअफ इनअफ पनि हामीले देख्यौं । सप्पै कुरालाई इनअफ इनअफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा मत दिएको छ । यो सरकार त्यसैको उपज हो । त्यसकारण १९४० तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, एउटै जुत्ता सप्पै खुट्टामा मिल्दैन ।

‘कोरोना लामो समय जान्छ, चुप लागेर बस्न मिल्दैन’

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना–कोरोना मात्रै भनेर बस्ने स्थिति नरहेको र सामाजिक–आर्थिक जीवनलाई सुचारु गर्नुपर्ने भएकाले कोरोनाबाहेकका विषयहरु समेटिएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । नीति कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने–

कोरोना नियन्त्रणपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल एक तह माथि उठेको हुनेछ ।… हामीलाई कोरोनाले बहुतै महंगोमा तर मूल्यवान शिक्षा दिएको छ ।… यसमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।…. यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना तीतो यथार्थ हो, त्यसको सामना गर्नै छ, मानवजातिले केरोनामाथि विजय हासिल गर्नेछ ।

…यो निकट भविश्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन । यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका हिसाबले भन्सार राजस्व कम उठेको छ । रेमिट्यान्स छँदै छैन । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ नै । यसो भनेर हामीले हातखुट्टा फ्याँकेर… निराश भएर केही पनि नगरी बस्न सक्दैनौं । कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनालाई निको पार्दै, कोरोना लामो समय चल्छ भने सामाजिक जनजीवन, आर्थिक क्रियाकलाप कसरी सँगसँगै चलाउने ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने छ । विश्वका दातृ राष्ट्रहरु पनि दिइरहने स्थितिमा हुँदैनन् ।

सीमानाको क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दागर्दै सुनकाण्डतिर

आफ्नोे भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमानामा अलपत्र परेका नागरिकहरु, कोरोना नियन्त्रणमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानका उपायका बारेमा बोल्ने रुची देखाएनन् ।

उनी सांसदहरुका प्रश्नका जवाफ दिन खोज्थे, तर कोरोनाको विषय आउनासाथ अन्तै लागिहाल्थे । उनले एकचोटि क्वारेन्टाइनको प्रशंग उक्काए । तर, सुनकाण्डतिर बहकिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरु, हाम्रा गाउँहरु त्यो सहरमा जस्तो लागू हुँदैन । हाम्रो गाउँहरुको स्थिति अलिकति फरक पनि हुन सक्छ । तर, मुख्य कुराचाहिँ कोभिड १९ संक्रमण हुनबाट बचाउने कुराको प्रत्याभूति हो । त्यस प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने….. माननीयले सुनकाण्डको मुद्दा किन सार्वजनिक भएन भन्नुभो….।’ @ अनलाइनखबर 

 






Related Posts

शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

भारतको नाम ‘इन्डिया’ कसरी रह्यो ? यस्तो छ चाखलाग्दो इतिहास

नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशलाई भारत, इन्डिया, हिन्दूस्तान भनेर बुझ्ने गरिन्छ । एउटै देशको ३ थरि नाम कसरी रह्यो ?... बाँकी यता

tamang online / June 2, 2020

नेपाल तामाङ घेदुङले संस्कृत भाषाको पठनपाठन सम्बन्धि प्रेस बिग्यति जारी

याम्बु - नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय सचिवालयले सामुदायिक बिधालयहरुमा संस्कृत भाषामा कक्षा १ देखि ८ सम्म पठनपाठनका... बाँकी यता

tamang online / May 10, 2020

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 info@tamangonline.com
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 info@tamangonline.com
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2020: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution