नेकपामा आबद्ध विद्यार्थी संगठनले मागे आइजीपी खनालको राजीनामा
काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा मागेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीलाई कार्वाही गर्न नसकेको भन्दै अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले प्रहरी महानिरीक्षक खनालको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
बिहिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दुवै संगठनका नेतृत्वले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीले निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेपछि त्यसको नेतृत्व लिएका महानिरीक्षक खनाललाई तत्काल बर्खास्त गर्न गृहमन्त्री थापालाई दवाव पनि दिएका हुन् ।
निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको अनुरास्ववियूकी अध्यक्ष नविना लामाले जानकारी दिइन् । उनले जनताको जीउधनको सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै गृह प्रशासनको पनि चर्को आलोचना गरिन् ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जनतालाई मारमा पार्ने गरी यातायातको साधनमा बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता लिन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले महंगी नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काममा तीव्रता दिन पनि गृहमन्त्री थापासँग माग गरे ।
यता, गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लाग्न नसकेकोमा सरकार चिन्तित रहेकोे बताए ।
उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषीलाई छिट्टै पक्राउ गरी कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्याए । गृहमन्त्री थापाले उच्चस्तरीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्मला पन्त हत्याकाण्डको छानविनको कामलाई तीव्रता दिइएको पनि स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री थापाले कञ्चनपुरमा पन्तको हत्यारा छिट्टै कानुनी दायरमा आउने दाबी दोहोर्याए । ‘पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार छिट्र्टै हत्यारा कानुनी दायरमा आउदै छन्’ गृहमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष बिजय गौतमले बताएको रातोपाटीमा छ ।
अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निर्मला हत्याकाण्डको छानवीनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यसैगरी जनजीविकाको पक्षमा राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।