हेडलाईन

तामाङ समाज क्यानाडाको तेश्रो अधिवेशन सम्पन्न         तामाङ सोसाईटी अफ सिड्नीको अध्यक्षमा विशाल तामाङ चयन         नेफिन इजरायलको अध्यक्षमा कुमार आङ्देम्बे चयन         ग्याल्थुमकी मृगौला पिडितलाई वडाअध्यक्ष द्वारा सकलित रकम हस्तान्तरण         नेफिन इजरायलको ११ औ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा हुदै         रोमानियामा पहिलो पटक बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा शान्तिपुर्न -याली सुसम्पन्न ।         क्यानाडाको मिस्सीसागामा २५६७ औं बुद्ध जयन्ती समारोह सम्पन्न         नेवा: खल: इजरायलले साधारण सभा तथा फोटो प्रतियोगिताको आयोजन गर्दै         नेपाल तामाङ घेदुङ रोमानियाको पहिलो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न         रोमानियामा निधन भएका तामाङको शब नेपाल पुग्यो         मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग         तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ निर्वाचित         प्रतिभाशाली तामाङ संचारकर्मी दीपेन्द्र दोङ तामाङको निधन         प्रदेश नम्बर १ को पुन:नामाकरण आन्दोलनका घाइते लिम्बुको मृत्यु ,शहिद घोषणा गर्न माग         क्यानाडामा छक्का पन्जा-४ पहिलो दिन हाउसफूलको साथ् प्रदर्शन        

संविधान आफू अनुकुल बनाउन दुनियाँको दबाब थियो – कृष्ण सिटौला

‘पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । जब संविधान जारी गर्ने समयसीमा आयो, त्यसबेला संविधानका केही प्रावधान र विषयहरूमा सहमति जुटाउन निकै चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्यो’, तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त्यसबेलाको अवस्थालाई अहिले पनि सम्झन्छन् । भन्छन्– ‘केही मस्यौदामा सहमति जुटाउनै निकै कठिन भयो ।’

सहमतिमा ‘सकस’

दोस्रो संविधानसभाले औपचारिक रूपमा पारित गरेर पठाएका विषयवस्तुमा उत्पन्न विवाद मिलाउन मस्यौदा समितिमा निकै ठूलो सकस पर्यो । उदाहरणकै लागि न्यायपालिकाको विषयलाई लिन सकिन्छ । संसद मातहतमा न्यायापालिका रहनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा त्यसबेला दलहरूबीच निकै ठूलो विवाद भयो । पहिलो संविधानसभाको कुनै समितिले पारित गरेको थियो त्यो विषय । त्यसैलाई सहमतिका नाममा दोस्रो संविधानसभामा पनि ल्याइयो । तर न्यायपालिकालाई त्यसरी राख्न सकिँदैन भन्ने मान्यताहरू मुखरित भए । त्यसमा हामीले नै कुरा उठायौँ । अन्ततः संवाद समितिले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहित सिनियर न्यायाधीशहरू समेत राखेर त्यो विषय टुङ्ग्याइयो । जुन न्यायपालिका स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भनेर राखियो । संविधान जारी गर्ने क्रममा निकै जटिल बन्दै गएको विषय यो नै प्रमुख थियो । हुन त अरू धेरै विषयहरू पनि टुङ्ग्याउन त्यति सहज थिएनन् । जस्ताकोतस्तै मस्यौदा गर्न नसक्ने धेरै विषय थिए । रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था थियो । स्थानीय तहको विषयमा पनि निकै विवाद भयो–जस्तो जिल्ला समन्वय समिति रहने कि नरहने भन्ने । यसबारेमा संवाद समितिमा औपचारिक अनौपचारिक धेरै छलफल गरियो र मात्रै सहमतिमा पुगियो ।

यसरी विवाद हुनुमा पहिलो त दलहरूका बीचमा नै तीव्र अविश्वास र अन्तरविरोध थियो । माओवादी र मधेसवादी दल आफै संविधानसभामा प्रवेश गर्न गाह्रो मानिरहेका थिए । पछि केही मधेसवादी दलबाहेक प्रचण्डजीहरू आउनुभयो । त्यसबेला महन्त ठाकुरलगायतले बहिस्कार पनि गर्नुभयो । यसमा पनि सहमति जुटाउन निकै कठिनाइ भएको थियो ।

आफूअनुकुल बनाउन दबाब

संविधान आफू अनुकुल बनाउने दुनियाँको दबाब पनि थियो । यसको उसको अहिले नभनौँ । त्यो दबाब चाहिँ हामीभन्दा पनि शीर्ष नेताको तहमै थियो । तैपनि हामीले प्रतिरोध गर्दै मस्यौदा समितिको काम सम्पन्न गर्यौँ । यस्ता धेरै कठिनाइहरू पार गरेर अघि बढ्न कम चुनौती थिएन । जे होस् सबै दलका नेताहरूको सहमतिमा अन्तिममा संविधानको मस्यौदा बन्यो यो नै उपलब्धि थियो ।

आज संविधान जारी भएर कार्यान्वयन भइसकेको र त्यही संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन पनि भइसकेको छ । संविधानअनुसार नयाँ सरकार पनि आइसकेको छ । त्यसकारण विगत धेरै कोट्याउन म जरुरी ठान्दिनँ ।

बरु संविधान बमोजिम देशले प्रगति गरेको छ कि छैन ? संविधानमा उल्लेखित मूल्यमान्यतामा राज्य सञ्चालन भएको छ कि छैन ? जनताका आशा र अपेक्षाहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा के कस्ता कठिनाइ भए भनेर घोत्लिनुभन्दा आज के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेतिर नै बढी सोच्नु उचित हुन्छ ।

संविधान कार्यान्यनको अवस्था

तीनै तहको निर्वाचनपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू जसरी अगाडि जनताको पक्षमा जान सक्नुपथ्र्यो त्यसरी गएको देखिँदैन । जनताको हितमा तीनैवटा सरकार हिँडेका देखिँदैनन् । सबै सरकारको नेतृत्व केन्द्र सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको केन्द्र सरकार अभिभावक हो । तर केन्द्र सरकारले यो ६, ७ महिनामा गरेका जेजति काम र कृयाकलाप छन्, त्यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । संविधानको आशयअनुसार सरकारलाई काम गर्न पनि असजिलो छैन । सातै प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छन् । सभामुख उपसभामुख सत्तापक्षकै छन् । जबकि सभामुख उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिपक्षले पनि संसदमा दरिलो तरिकाले अवरोध गरेको छैन । संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष राखिन्छ भनेको छ । तर न्यायपालिकालाई २ तिहाइको डण्डा देखाएर तर्साउने काम भइरहेको छ । जस्तो विगतमा गोपाल पराजुली सचिवको आदेशबाट हटाइए । दीपकराज जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गर्यो तर संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश भएर काम गर्दा कुनै प्रश्न नउठाउने अनि प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा विभिन्न प्रश्न गर्ने र डण्डा चलाउने काम भयो, यो गलत छ । यसरी मनपरेको मान्छे राख्ने, मन नपरेको फ्याँक्ने भन्ने संविधानको कार्यदिशा हो भन्ने मलाई लाग्दैन । सत्तारुढ दलको नेता वा राज्यसञ्चालनमा जोडिएका व्यक्तिको समचार लेख्नेवित्तिकै पत्रकारलाई थुन्ने र प्रेशलाई थर्काउने काम हुन थालेको छ । यो संविधानले त स्वतन्त्र पे्रसको परिकल्पना गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, अहिले उद्योपति व्यापारीहरूमा त्रासदी उत्पन्न भएको छ । रोजगारीको सिर्जना, नयाँ उद्योग कलकरखाना खोल्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । यसरी कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने हामीले यो संविधान बनाएको के अर्थ हुन्छ ? सबैभन्दा सिरियस पक्ष भनेकै यो हो । सरकारले जनतालाई आधारभूत विषयको डेलिभरी गर्नै सक्दैन भने त्यो सरकारको अर्थ र औचित्य कति रहन्छ ? संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएको पहिलो सरकार हो यो ।

संविधानअनुसार सरकार चलोस्

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो सरकारसँग स्वभाविक रूपमा जनताका धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । तर ती आशा र अपेक्षा केही पनि पूरा हुनेतर्फ नगएपछि जनता निराश हुन थालेका छन् । परिवर्तित नयाँ व्यवस्थाले पनि हामीलाई कुनै राहात दिन सकेन भन्ने आम गुनासो सुन्न थालिएको छ । यही ढङ्गले जनता निराश हुँदै गए भने राष्ट्र कमजोर बन्दै जान्छ । जनता कमजोर बन्नु भनेको राष्ट्र कमजोर बन्नु हो । निश्चित पार्टीका निश्चित व्यक्तिका लागि मात्रै सरकार र परिवर्तन भएजस्तो भान हुनु दुर्भाग्य हो ।

आज विशेष दिन भएकाले पनि मेरो सरकारलाई विशेष अनुरोध छ– सरकारले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा गरोस् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । किन छैनन् ? समीक्षा गरोस् । न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप, प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप, चारैतिर निराशा छ । महँगी नियन्त्रण भएको छैन । यो किन भइरहेको छ ? विश्वासको वातावरणमा राज्य सञ्चालन गर्न सिक्नुस् । गलत कार्यहरू सच्चाएर जानुस् । निर्मला हत्या प्रकरणमै सरकारको क्षमता कस्तो छ भन्ने सङ्केत गर्छ । यति लामो समयसम्म अपराधी पक्राउ पर्दैन यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन सक्छ ? स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा कस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो ? जलाउन लागेको शवलाई मेयरको घरमा लगियो भन्नुभयो, यस्ता गलत कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सुहाउँछ ? सरकार प्रमुखले त्यो कुरा बोल्न जरुरी नै थिएन । प्रहरी या गृहमन्त्रीले बोल्ने कुरा उहाँले किन बोल्नुभयो ? चिन्ताको विषय हो यो । यो सुन्दा पीडित परिवारलाई दुःख लाग्दैन ? अनि कहाँ छ जनताको सरकार ? समयसापेक्ष जनताले चाहेको, संविधानको सीमामा बसेर काम गर्नुपर्दैन सरकारले ? अब सरकार संविधानभन्दा ठूलो हुनसक्दैन भन्ने बुझ्नुस् र सरकारभित्र संविधान होइन कि संविधानभित्र सरकार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न ढिला नगर्नुस् । यदि यसरी नै जाँदा हुन्छ भनियो र यो अराजकता रोकिएन भने ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुन लामो समय कुर्नु पर्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी चुनौती

अझै पनि संविधान कार्यान्यनमा चुनौती भनेको नै सरकार देखियो । यसका लागि सत्तापक्षले आफ्नो कामको प्राथमिकता के हो ? भनेर छुट्याउन जरुरी छ । सरकार र सरकारर चलाउने पार्टीका नेताहरूले आजका विषय त बुझ्न जरुरी छ । सर्वसाधारणका चाहाना र आवाश्यकता यी यी हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ र संवैधानिक परिधिभित्र रहेर सरकारले सर्वसाधारण जनताको काम कति भएको छ छैन ? मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी देखाउन नसकेको अवस्य हो । सत्तापक्षलाई प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभामा होस् या सङ्घीय संसदमा नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो आवाजलाई उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने जनताका आवाज दबिन्छन् । प्रतिपक्षका नेताहरू संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई संसदबाटै दबाब दिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष दह्रो भयो भने सरकारले बाटो विराउन पाउँदैन । अहिले त राज्य भनेको नै सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मात्रै हो भन्ने भान भएको छ । प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले भनेपछि अरूले आदेश पालना गर्नैपर्छ भनेजस्तो देखिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रकृयामा यस्तो हुनुहँुदैन ।

संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षले कुनै बाधा पुर्याएको छैन । जे जति व्यवधान भएका छन्, ती सबै सत्तापक्षबाट भइरहेका छन् ।

असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन

यो संविधानको मूलभूत आधारशिला भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु नै हो । यो विषय संविधानको प्रस्तावनामा पनि प्रष्टसँग लेखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल्य मान्यताहरू समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार हुनसक्छन् । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन, जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्छ । मौलिक हकका विषयमा त संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ । आज तीन वर्ष पुगेको छ । तर मौलिकहकसम्बन्धी कानुनहरू हचुवाका भरमा बनाइएको छ । किनभने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामै राखेन । मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विधेयकहरू जसरी व्यापक छलफल गरेर मात्रै पास गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । हतारोमा विधेयकहरू पास गरिएका छन् । यसरी हतारोमा विधेयक पास गरेर ऐनहरू बनाउँदा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि यो सरकारको कमसेकम एक वर्षको कामकारवाही हेरेपछि मात्रै समग्र मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ । किनभने एक वर्षमा नयाँ सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट र नयाँ पोलिसी त्यसबेलासम्म पूर्णता हुन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि हालतमा फेरि हिंसा हुुनुहुँदैन । त्यसकारण पहिलो काममा द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्न दुईवटा आयोग बनाइएका छन् । मेलमिलाप र बेपत्ता तथा छानविन आयोगले आजसम्म कुनै पनि निष्कर्ष निकालेका छैनन् । ६० हजारभन्दा बढी केसहरू पेन्डिङ छन् । त्यसकारण द्वन्द्वकालीन काम अधुरै छन् । पीडितहरूले न्याय नपाउने, बदलाको भावना रहिरहने हो भने र त्यही द्वन्द्वको आडमा सत्तामा पुगेर कसैले मोजमस्ती गरिरहेको छ भने जनतामा थप निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । त्यसैले अब कुनै प्रकारले हिंसाको अवस्था नआओस्, शान्ति कायम होस् भन्ने हो भने ती आयोगहरूको कार्यभारअनुसार काम अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ । अर्को कुरा यही संविधानभित्रबाट समयको मागलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान उत्कृष्ट, डाइनामिक र गतिशील पनि छ । यदि संविधान अपुरो र अधुरो छ भन्ने लाग्छ भने पूरा गर्न सकिन्छ । तर सत्तपक्ष र प्रतिपक्ष मिल्न जरुरी छ । यसो भयो भने मात्रै नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता पनि कायम रहन सक्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी ठान्न सकून् भन्ने मेरो शुभकामना ।

(फणिन्द्र नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित -रातो पाटि)






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

"प्रावास मा आफनो भाषा , धर्म कला र संस्कृति को जगेर्न गर्नै " भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै सन् ०१।०१।२०२३ का... बाँकी यता

Phursang Lama / February 18, 2024

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

  रोमानिया । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको युरोपेली मुलुक रोमनियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम... बाँकी यता

Phursang Lama / October 7, 2023

 Photo Gallery

  • अमेरिकास्थित दुई तामाङ संस्थाबिच एकता हुने

  • नेपाल तामाङ घेदुङको कोन्ज्योसोम घोषणा पत्र २०७४ सार्वजनिक

  • फोनिजको अध्यक्षमा डण्ड गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित

  • अभिनेत्री पूर्णिमा लामा तामाड – म रुन्चे कहाँ हो र ?’

  • चर्चित मोडल स्मिताका सात कामुक फोटो सार्वजनिक(फोटोफिचर)

  • लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने तयारी

  • नेपाल तामाङ घेदुङको राष्ट्रिय बिधान-सभा चैत २३ र २४ गते

  • पहिचानको मुद्दा कहाँ पुगेर अत्कियो ?

  • यस्तो छ – नमस्कार गर्नुको कारण र महत्व

  • स्वयम्भुमा १३ पटक परिक्रमा र सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न (फोटो सहित)

  • महिलाले ध्यान दिने पुरुषका ७ चिज

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामाङ संस्कृति भवन बनाउन सहयोग गर्ने घोषण,कुलमान घिसिङको प्रशंसा

  • राष्ट्रिय सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङ ह्वाइखा (कविता ) प्रतियोगिता हुने

  • तमु ल्होसार के हो र कसरी मनाईन्छ ?

  •  Music videos

  • नेपालले गर्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक

  • भारतले जबरजस्ती हटाउन लगायो नेपाल भारत सम्बन्धि बीबीसीको डकुमेण्टी

  • तामयिक लिपी र सम्भोटा लिपीमा फरक के छ ? लेख्ने तरिका सहित

  • ‘तिम्रो घरको वरिपरि’ युट्युब ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा (भिडियो)

  • मिस तामाङ २०१८ का सहभागीहरु तामाङ भुषभुषा र डम्फुको साथमा तामाङ भाषाको गीत गाउदै

  • तीनकुनेमा आयोजित सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप किन गर्यो ? भिडियो हेर्नुहोस् …

  • मिस तामाङ प्रतियोगिता २०१८ को भाग -१ , मन पर्नेलाई भोट हाली जिताऊ (भिडियो)

  • तामाङ सेलो ‘ल्होछार पर्वमा …. सुनिता पाख्रिन तामाङ

  • बालवालिका केन्द्र खोलेर बाल ब्यापार गर्ने प्रशासनको नियन्त्रणमा (जनतासंग सिधा कुरा)

  • बिज्ञापनका लागि:
     [email protected]
    लेख, रचना र समाचारका लागि:
     [email protected]
    सामाजिक संजाल तर्फ:
    सर्वाधिकार © 2012 - 2024: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution