हेडलाईन

तामाङ राजाहरु “ग्याल्बो चुईनी” तामाङ जाति सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी         तामाङ पुर्खा काभ्रे तिमालको इतिहास – जे डी तामाङ         पृथ्वीनारायण शाहको लुकाइएको इतिहास         रातो र पोलेको मासु नखान क्यान्सरविज्ञको सुझाव         वामदेवको उत्थान र पतन         राज्यले सबै चार्डलाई समानता नदिएकै कारण आदीबासीले दशै-तिहार बहिस्कार गर्यो         के एप्पल वाचमा रेकर्ड भएको थियो साउदी पत्रकार खाशोज्जीको हत्या ?         माथिल्लो तामाकोशीको ९० हजार कित्ता सेयर कात्तिक १५ बाट सर्बसाधारणका लागि खुला         इजरायली प्रमुख विमान कम्पनीद्वारा सन् २०१९ देखि उडान नगर्ने चेतावनी         तामाङ छार व्हाई ‘सिङ्का सिङ्का खोतासी’ युट्युबमा सार्वजनिक         समृद्ध राष्ट्रका लागि सबै विद्यार्थी एकजुट हुनुपर्छ : दिपेश पुन         बिहेअघि सेक्स नगरौं – साइकलचालक अशोक यादव         चितवनमा तामाङ चलचित्र आप्लेङला नाम्साको बिशेष प्रदर्शन, अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट         दशैं राजनीति कि संस्कृति ? – मोहन गोले तामाङ         देखे जस्तो छैन अमेरिका- सुने जस्तो हैन अमेरिका        

आदिवासी आन्दोलनका उपलब्धि – परशुराम तामाङ

परशुराम तामाङ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलोचोटि सन् १९८२ मा “आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्य समूह” गठन गरी काम थालेको थियो । त्यही दिनलाई राष्ट्रसङ्घले सन् १९९४ मा “आदिवासी दिवस” घोषणा ग¥यो । आज ९ अगस्टमा २४औँ विश्व आदिवासी दिवस नेपाललगायतका आदिवासी बसोबास गर्ने ७० भन्दा बढी देशहरूमा अनि राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा एकसाथ मनाइँदै छ । नेपालमा थारू, लिम्बू, तामाङ सङ्घ–संस्था गठनको पनि ६०–७० वर्षको इतिहास भयो । आदिवासी जनजाति महासङ्घको उमेर पनि २८ वर्ष भयो ।

न्युजिल्यान्डका आदिवासी माउरी र क्यानडाका हाउडेनोसाउनी नेताहरू आफ्ना समस्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउन भनी सन् १९२३ मा जेनेभास्थित लिग अफ नेसन्स पुगेका थिए । यो अहिले ९५ वर्ष भयो । नेपालको आदिवासी आन्दोलन पनि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी आन्दोलनकै अङ्ग बन्न पुगेको छ ।

आदिवासीको पहिचान र समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिलेदेखि निश्चित भू–भागलाई आफ्नो पुख्र्यौली थलो बनाई बसोबास गर्दै आएको, आधुनिक राज्यको निर्माण प्रक्रियामा हारेका वा विस्थापन वा उत्पीडनमा परेका समुदाय, राष्ट्रिय समुदायभन्दा भिन्न संस्कृति, स्वपहिचान आदि विशेषताहरू भएको राष्ट्रियता (जाति) लाई आदिवासी जातिबाट बुझाउने गरिन्छ । यसको मूल समस्या भनेको उपनिवेश वा स्वाधीन मुलुक, पहिचान र स्वायत्तताको असम्मान, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारबाट विस्थापन, सामाजिक विभेद र राज्यसत्ताबाट बहिष्करण हुन् । नेपालका आदिवासी समस्याहरू पनि यसका अपवाद छैनन् । यी समस्याहरूको समाधान खोज्नेक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा केही कति प्रगति भएका छन् ।
सन् १९५६ सम्म आदिवासी अधिकारका विषयमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड थिएन । अहिले राष्ट्रसङ्घको तŒवावधानमा निर्मित विभिन्न घोषणापत्र, सन्धि, सम्झौता, समझदारी, सम्मेलन, अनुबन्ध र प्राटोकोलमा आदिवासी अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ ।
आदिवासी अधिकारको विश्व घोषणापत्र, २००७ ले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । साथै, यसले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि सामूहिक अधिकार, साँस्कृतिक सम्पदा तथा पहिचानको संरक्षण साथसाथै शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, धर्म, भाषा आदिसम्बन्धी अधिकार स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्वाधीन देशहरूको आदिवासी तथा प्रजातिसम्बन्धी महासन्धि (१९८९) मा आदिवासी तथा प्रजातिको भूमि तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि पहुँच र स्वामित्वको अधिकार, उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने विषयको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, पूर्वसुसूचित सहमतिको अधिकार आदि व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सन् १९९२ मा “राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणा” मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त रूपमा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानवअधिकार

सन् १९५२ मा पारित जातिहत्यासम्बन्धी अपराधको सजाय र रोकथामसम्बन्धी महासन्धिले जातिहत्यालाई जघन्य अपराध मान्दछ । राज्यको तर्फबाट जाति हत्या हुन्छ भने त्यसका विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सन् १९६५ मा “सबै प्रकारको जातीय भेदभावको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि”, सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सन् १९९० को बालअधिकार महासन्धिले आदिवासी मानवअधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छन् ।

वातावरणसम्बन्धी अधिकार

जैविक विविधता महासन्धि १९९२ मा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूको ज्ञान, अन्वेषण र अभ्यासको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँडलाई प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी नयाँ अवधारणा र दृष्टिकोण स्थापित गरेको छ । यसका साथै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि १९९२, वनसम्बन्धी सिद्धान्त, १९९२ लगायतका वातावरणसम्बन्धी महासन्धिहरूले पनि आदिवासीकोे भूमिकालाई महŒवपूर्ण स्थान दिएका छन् ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

युनेस्कोको “शिक्षामा भेदभावविरूद्ध महासन्धि, १९६०” युनेस्कोको साँस्कृतिक विविधतासम्बन्धी घोषणापत्र, २००१ युनेस्कोले सन् २००३ मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पनि आदिवासी जनजातिका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । सन् १९९२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनबाट पारित रियो घोषणापत्र (सिद्धान्त २२) र एजेन्डा–२१ मा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको विकासको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले “यूएनडीपी एन्ड इन्डिजिनस पिपल्स ः ए पोलिसी अफ एन्गेजमेन्ट” बनाएको छ । त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम, बालकोष, कृषि विकासका लगि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आदि राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमहरूले आ–आफ्नो आदिवासी नीति बनाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देशलार्ई कार्यक्रममा आदिवासीको हित र हकको संरक्षण गर्ने जनाएको छ । विश्व बैङ्कले आदिवासी नीति (ओपी ४ः१०), एसियाली विकास बैङ्कले आदिवासी नीति २०९८, अन्तरअमेरिकी विकास बैङ्कले आदिवासी नीति (ओपी, २००५) बनाएर आदिवासी मैत्री परियोजनाहरूमा मात्र ऋण तथा सहयोग प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ । अनि, अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूजस्तै विश्व वन्यजन्तु कोषले आदिवासी र संरक्षण डब्लुडब्लुएफको सिद्धान्तहरूको वक्तव्य तथा प्रकृति संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले आदिवासी जातिसम्बन्धी आईयूसीएन स्ट्यान्डर्डजस्ता नीति बनाई लागू गरेका छन् ।

अन्तरअमेरिकन मानवअधिकार आयोगको तŒवावधानमा अमेरिकी राज्यहरूको सङ्गठनले सन् २०१६ मा आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै, युरोपियन युनियनले आदिवासीसम्बन्धी विकास नीति १९९८ र भर्खरै इयू कन्सेसन अन इन्डिजिनस पिपल्स २०१६ नीति बनाएको छ । यस्तै, अफ्रिकन मानवअधिकार तथा जनअधिकार आयोगले सन् २००० मा आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्य समूह बनाएर कामको थालनी गरेको छ । विश्वका धेरै देशले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्न थालेका छन् ।

अधिकार कार्यान्वयन संयन्त्रहरू

राष्ट्रसङ्घले विश्वका आदिवासीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको समाधानमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्न सन् २००० मा “आदिवासी स्थायी फोरम गठन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशका हजारौँ आदिवासी प्रतिनिधिहरू फोरममा सहभागी हुन्छन् । त्यस्तै, आदिवासी अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्रतिवेदन तयार गर्न मानवअधिकार परिषद्ले “विशेष ¥यापोर्टियर” नियुक्त गर्ने गरेको छ । अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि “आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्र” निर्माण गरेको छ । साथै आदिवासी घोषणापत्र र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष र आदिवासी संस्थाहरूलाई सघाउनु वा क्षमता वृद्धिका लागि ३१ वटा राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी, बैङ्क, कार्यक्रमहरू तथा अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूको “अन्तरएजेन्सी सहयोग समूह” गठन भएको छ । यो समूहले आदिवासी जातिको मुद्दामा “राष्ट्रसङ्घीय विकास समूह निर्देशिका” पनि तयार गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपलब्धिहरू

नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको तागतमा सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, परिभाषासहितको धर्मनिरपेक्षता, तीन तहको तर प्रदेशलाई निकै कमजोर बनाइएको केन्द्रीकृत ढाँचाको प्रशासकीय सङ्घीयता, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता, सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदजस्ता केही मुद्दाहरू मात्र समाहित भएका छन् । आदिवासी कोणबाट हेर्दा यो संविधानले उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान, आदिवासी जातिको आत्मनिर्णय र स्वशासनकोे अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश÷क्षेत्र, आदिवासी जातिको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको प्राथमिक अधिकार, आदिवासीको मौलिक हकजस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न ।
आदिवासी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनिसकेको छ र यसको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्र र कार्यक्रमहरू बनेका छन् । यसको तुलनामा राष्ट्रिय उपलब्धि न्यून देखिन्छ । यो भनाइको नेपालमा कुनै पनि उपलब्धि भएन भन्ने अर्थ लगाउनु अति नकारात्मक र अवस्तुवादी हुनेछ । तर आज धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था प्राप्त भएका छन्, ती ०६२÷०६३ को पूर्वअवस्थाभन्दा कयौँ गुणा प्रगतिशील उपलब्धि हुन् । यो कोणबाट हेर्दा आदिवासी जनजातिले हारेका छैनन् बरु केही मात्रामा जितेकै छन् । आफ्ना गन्तव्यको दूरी छोट्याएका छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसका बाँकी मुद्दाहरू हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राम्रो अभ्यास तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको अध्ययन गरेर संविधान संशोधनका लागि सुझाव प्रतिवेदन दिन प्रभावित समुदायको समेत संलग्नतामा एक आयोगको गठन उपयुक्त मार्ग हुन सक्छ ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

नेकपामा आबद्ध विद्यार्थी संगठनले मागे आइजीपी खनालको राजीनामा

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू... बाँकी यता

tamang online / October 4, 2018

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : अनुसन्धान अधिकारीलाई छानविन गर्न बन्यो समिति

काठमाडौं- कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथी... बाँकी यता

tamang online / September 13, 2018

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 info@tamangonline.com
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 info@tamangonline.com
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2018: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution