हेडलाईन

तामाङ राजाहरु “ग्याल्बो चुईनी” तामाङ जाति सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी         तामाङ पुर्खा काभ्रे तिमालको इतिहास – जे डी तामाङ         पृथ्वीनारायण शाहको लुकाइएको इतिहास         रातो र पोलेको मासु नखान क्यान्सरविज्ञको सुझाव         वामदेवको उत्थान र पतन         राज्यले सबै चार्डलाई समानता नदिएकै कारण आदीबासीले दशै-तिहार बहिस्कार गर्यो         के एप्पल वाचमा रेकर्ड भएको थियो साउदी पत्रकार खाशोज्जीको हत्या ?         माथिल्लो तामाकोशीको ९० हजार कित्ता सेयर कात्तिक १५ बाट सर्बसाधारणका लागि खुला         इजरायली प्रमुख विमान कम्पनीद्वारा सन् २०१९ देखि उडान नगर्ने चेतावनी         तामाङ छार व्हाई ‘सिङ्का सिङ्का खोतासी’ युट्युबमा सार्वजनिक         समृद्ध राष्ट्रका लागि सबै विद्यार्थी एकजुट हुनुपर्छ : दिपेश पुन         बिहेअघि सेक्स नगरौं – साइकलचालक अशोक यादव         चितवनमा तामाङ चलचित्र आप्लेङला नाम्साको बिशेष प्रदर्शन, अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट         दशैं राजनीति कि संस्कृति ? – मोहन गोले तामाङ         देखे जस्तो छैन अमेरिका- सुने जस्तो हैन अमेरिका        

डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन तोडियो, सरकारसँग २२ बुँदे सहमति

१० साउन, काठमाडौं । सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच नौंबुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका मुल विषयबस्तुबाट पछि हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।

सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् । डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।

नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउन भनेका छौं’ उनले भने ।

नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार उपत्यका काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।

साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने छ । यो विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू हुने छैन भने काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विशेष व्यवस्था थिएन ।

तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल केलजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका व्यवस्थालाई हटायो ।

डा. केसी जुम्लामा अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।

बुधबार वार्ता भाँडिएको थियो । तर, रातभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भयो । अरु विषयमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, त्यो नभएसम्म डा. केसीले अनसन नतोड्ने भएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गरेपछि सहमति जुटेको छ ।

मनमोहनलाई गाह्रो, बीएण्डसीलाई सहज

अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ ।

नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर दिन सक्ने भएको छ ।

दुई महिनाभित्र कारबाही

सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

नेकपामा आबद्ध विद्यार्थी संगठनले मागे आइजीपी खनालको राजीनामा

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू... बाँकी यता

tamang online / October 4, 2018

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : अनुसन्धान अधिकारीलाई छानविन गर्न बन्यो समिति

काठमाडौं- कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथी... बाँकी यता

tamang online / September 13, 2018

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 info@tamangonline.com
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 info@tamangonline.com
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2018: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution