हेडलाईन

साईप्रसमा सोनाम ल्होछार मनाउने अन्तिम तयारी         पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको निधन         अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको अध्यक्षतामा के.एम. तामाङ         नेपाल तामाङ घेदुङ इजरायलको हार्दिक निमन्त्रणा         जातीय बहुलवादबीचको एकता नै नेपालीको सुन्दर पक्ष : मन्त्री पण्डित         लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिलाई भत्ताको खुसी         इजरायलबाट अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन प्रयास गर्नेछु : प्रस्तावित राजदूत डा. अन्जान शाक्य         ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’का उत्कृष्ठ ४ फाइनलिष्ट घोषणा         प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन         इजरायलबाट कामदारको माग नआएपछि छनोट भएका ४१ जना अलपत्र         राजदूत शेर्पामाथि लागेको मानव तस्करीको आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन         मातृभाषामा शिक्षा: नीतिमा छ, कार्यान्वयनमा छैन         मेक्सीकोकी भनिसा पोन्स बनिन् मिस वर्ल्ड २०१८         नायिका आशिका तामाङको जीवन : उनलाई त्यस्तो मन पर्दैनथ्यो, सम्बन्ध टुट्यो         बौद्ध दर्शनमा आकर्षण : गति लिँदै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय        

सत्याग्रही डा. केसीमा पनि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ’ , दीर्घकालीन समाधान खोज्छौ-नारायणकाजी

६ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ डा. गोविन्द केसीको मागप्रति नरमपन्थी नेता हुन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत सहमतिमा आउनका लागि आन्तरिक दबाव दिँदै आएका छन् । यही सिलसिलामा श्रेष्ठले आइतबार साँझ डा. गोविन्द केसीसँग पनि भेट गरे ।


अनसनरत डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरुमा अहिले ओली सरकारले के गृहकार्य गरिरहेको छ ? संसद स्थगित भएका बेला अब समस्याको समाधान कसरी खोजिन्छ ? उनले थकित निश्कर्ष सुनाए- ‘मलाई भित्रदेखि लाग्छ, यो देश बनाउन बडो गाह्रो छ ।’

किन गाह्रो रहेछ देश बनाउन ?

तीनवटा कुराले देश बन्न गाह्रो छ ।

एउटाः देशमा सबै वकिल । आलोचनात्मक चेत भएको र स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने मान्छेहरु पाउन गाह्रो । सबै एउटा/अर्कोको वकिल । वकिलले ठीक के, सही के भनेर मुद्दा लिँदैन, कति पैसा पाइन्छ भनेर हेर्छ । हत्यारा भए पनि होइन भनेर पुष्ट गर्न सबै अस्त्र प्रयोग गर्छ । उसको पेशाका लागि यो उसको धर्म हो । अदालतसम्म होस् वकिल पेशा । तर, यहाँ त सबै वकिल हुन थालेका छन्, एउटा/एउटा झण्डा बोकेका छन् ।

दोस्रोः अति राजनीतिकरण । यो विषय चिकित्सा शिक्षा नीति कस्तो बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा सर्वशुलभ पहुँच कसरी पुर्‍याउने भन्ने छलफल होस् न । तर, राजनीतिक अभिप्रायले तन्काउन खोजिएको छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरु वर्ग संघर्षको कुरा गर्न डराउँछन् । डेमोक्रेट भनाउँदाहरुले आलोचना गर्छन् भन्ने र वर्ग संघर्षको कुरा नगर्ने । तर, वर्ग संघर्ष यथार्थ हो । वर्ग संघर्ष होइन, वर्ग समन्वय भन्नेहरुले चाहिँ वर्ग संघर्षलाई समात्ने, संगठित हुने र कम्युनिस्ट सरकारले बन्यो रे भनेपछि योजना बनाउन थालेका छन् ।

सामन्तका अवशेषहरु, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र वित्तीय एकाधिकारवादका प्रतिनिधिहरु मिलेर कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी असफल पार्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन् । त्यो जेसुकै होस्, हामी सामना गरौंला । तर, निक्रिष्ट राजनीतिकरणले समाजलाई अघि बढाउन दिएको छैन ।

तेस्रोः डबल स्ट्याण्डर्ड । हिजो के बोल्यो, मतलब छैन । आज त्यही विषयमा अर्को बोलेको छ । शेरबहादुर देउवाले वार्ता गर्ने बेलामा भन्नुभएको थियो, मैले संविधान, कानुन मान्नुपर्दैन, १० वर्ष नदिने भनेर बलजफ्ती गर्न सक्छु ?

चुनाव आएपछि भोट आउँछ भनेर कसैले उकास्यो र अध्यादेश ल्यायो । मैले शेरबहादुरलाई मात्र भनेको होइन, सबैको डबल स्ट्याण्डर्ड छ । जनताले के भन्लान्, नैतिक इमान्दारिता के होला भन्ने मतलब छैन । सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यताको राजनीति धरासायी भएर गयो र डबल स्ट्याण्डर्ड,ढोङ बढेर गएको छ ।

यी तीन कुरा नेपाली समाजमा असाध्यै विषाक्त चरित्रका रुपमा स्थापित भएका छन् । यसले सजिलै अगाडि बढ्न दिँदैन । तर, म भन्छु, जसरी हुन्छ यसलाई चिर्न तयार हुनुपर्छ ।

केही दिनअघि समाचार आयो- प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गोविन्द कोसीका पक्षमा लागे । भोलिपल्टै प्रचण्डको सचिवालयबाट खण्डन आयो र भनियो प्रचण्ड केपी ओलीका साथमा हुनुहुन्छ । पहिले आएको समाचार सही थियो कि पछि आएको खण्डन ?
समाचार के छापियो हेर्न पाएको छैन । प्रचण्डको सचिवालबाट के खण्डन भयो, त्यो पनि थाहा छैन । तर जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, जुन मुद्दालाई मुलभूतरुपमा मैले पहिले समर्थन गरेको थिएँ, यसको सारतत्वप्रति अहिले पनि समर्थन छ ।

त्यो मूल सारतत्व भनेको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालमा जुन किसिमका विकृति, विसंगति र कमजोरीहरु देखिए, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र चिकित्सा क्षेत्रलाई जनमुखी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति केही नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्छ भन्ने सही हो ।

चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र आम जनताको पहुँचभित्र पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दामा अहिले पनि हामी एकै ठाउँमै छौं । तर, त्यसलाई कुन रुपमा उठाउने, व्यवहारिकरुपमा विधेयकमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र अहिलेको यथार्थका आधारमा कुन बुँदा लागू गर्न सकिँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्छ ।

डा. केसीको प्रस्तुति, अत्याधिक राजनीतिकरणको प्रयत्न र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के-के राख्दा व्यवहारिकरुपमा मूल मुद्दाहरुको समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा केही मतभेदहरु छन् । त्यसबारे छलफल गरेर निकास निकालिन्छ ।

तपाईँ पनि संसदमा हुनुहुन्न । यो संसदमा मात्रै छलफल गर्ने बहस गर्ने कुरो हो, सडकमा बहस गरेर कहाँ हुन्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ । बाहिरको बहसबाट के आशा गर्ने ?

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा अगाडि बढिसकेका कारणले अन्तिम निर्णयाधिकार संसदको नै हो भन्ने सत्य हो । संसद बाहिर हुने कुनै पन निर्णय अन्तिम हो भन्न सक्दैनौं । तर, संसदमा विधेयक पेस गर्ने काम सरकारको हो । संसदमा विभिन्न पार्टीका संसदहरु छन्, उनीहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ । यो सत्याग्रह बसेर उठाएको मुद्दा पनि हो, त्यसकारण जनताको पनि मुद्दा भयो । सरोकारवालाहरुको पनि मुद्दा हो । त्यसैले बाहिर छलफल हुनै हुन्दैन भन्ने होइन । बाहिर छलफल गरेर एउटा सकारात्मक परिणम निकाल्नका निम्त पहल हुन सक्छ तर, अन्तिम निर्णय निकाल्ने चाँही संसदमै हो ।

हामीले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं ? जसलाई जिताएर संसदमा पठाएको छ, उनीहरु बाहेक अरुले बोल्नै नपाइने ?

लोकतन्त्रमा संसदको विशेषाधिकार हुन्छ, संसदको सम्प्रभुता हुन्छ । त्यसलाई हनन गर्न सकिँदैन । तर, सार्वजनिक सरोकारका विषय वा राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि विषयमा आम जनता, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गमा बहस गरेर कुनै निकास निकाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । बाहिर छलफल गर्नै पाइँदैन वा बाहिरको छलफलले कुनै योगदान गर्दैन भन्ने सत्य होइन ।

डा. गोविन्द केसीको मागमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ कि भित्रीरुपमा केही गृहकार्य हुँदैछ ?

सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छैन । सरकारले तीनवटा निर्णय त सकारात्मक ढङ्गले गरिसक्यो ।

पहिलोः सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । डा. केसीले भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर, अहिले के आवश्यक छ, खुला ढंगले छलफल गरौं भनेर नै वार्ता टोली बनाएको हो ।

दोस्रोः डा. केसी एउटा सत्याग्रही भएको र अनसन बस्नुभएको कारणले उहाँको जीवनरक्षालाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्‍यो । जब कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सीसीयू/आईसीयी भएको ठाउँमा राख्न आश्यक छ भन्यो, सरकारले तत्कालै काठमाडौं ल्याउन प्रयत्न गर्‍यो । यसलाई कमजोर आँक्नु हुँदैनथ्यो ।

तेस्रोः यो संसदको विषय भए पनि सरकारले अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेर छलफल पछाडि सारिएको छ । अब यसबारे छलफल गर्न ७/८ दिनको समय पाएका छौं ।

चौथोः यो समयलाई सदुपयोग गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो बनाउनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको ठम्याइ हो ।

तपाई कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, तपाई र सरकारवीच केही मतभिन्नता देखिन्छ । तपाई डा. केसीको माग सारमा सही छन्, वार्ता र सम्वादबाटै समाधान गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । तर, सरकारका अधिकारीहरु डा. केसी को हुन् र तिनले भनेको मान्नुपर्ने ? जनताले दुई तिहाई मत दिएका छन्, हामीलाई सिकाउने ? भन्ने ढङ्गले प्रस्तु भएजस्तो देखिन्छ नि ?

बाहिर कसले के भन्यो भन्दा पनि सरकारले औपचारिक रुपमा के निर्णय गर्‍यो भन्ने मुख्य हो । डा. केसीले भनेकाले मान्नुपर्छ वा डा. केसीले भनेकाले मान्दिनँ भन्ने होइन । खुला ढङ्गले छलफल गरौं भनेर सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । त्यसमा आधारित भएर विनापूर्वाग्रह अगाडि बढ्नुपर्छ र यो नै आवश्यकता हो ।

जहाँसम्म दुई तिहाइको कुरा छ, यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्वन्धित नै छैन । संसदभित्र प्रवेश गरिसकेकाले अन्तिम निर्णय संसदले नै गर्छ भनेको हो । संसद बाहिर नै अन्तिम निर्णय गर्न सकिँदैन भन्नु सही नै हो । तर, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा बहस गरेर निकास खोज्न सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ र सम्भव छ ।

तर, सचिवको नेतृत्वको वार्ता टोली बनेको छ । वार्ता टोली गएर भन्छ कि हामीलाई डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न पठाइएको हो, अन्य विषयमा छलफल गर्न हामी असमर्थ छौं । अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कसैले अनसन बस्दैमा हुन्छ ?

यसमा हाम्रो पार्टीले दुईबुँदे आधार नीति बनाएको छ । एउटाः डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । दोस्रोः विना पूर्वाग्रह छलफल गरेर समाधान खोज्ने ।

अर्को, वार्ता टोलीले हामीलाई विषयबस्तुमा वार्ता गर्ने म्याण्डेड नै छैन भन्यो भन्ने सत्य होइन । कुन सन्दर्भमा वार्ता टोलीले के भन्यो भन्ने अर्थपूर्ण छ । जब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न गाह्रो भयो भन्यो, त्यसबेला वार्ता टोलीले अहिले अरु विषयमा प्रवेश नगरौं, जीवन रक्षालाई पहिलो बनाऔं भनेको हो । त्यसपछि मुद्दामा छलफल गर्ने नै हो ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुरा छ, ठोसरुपमा उहाँले के भन्नु भयो भन्ने त्यो मलाई थाहा छैन । संसदले कानुन बनाउँछ र यो विषय पनि संसदमा प्रवेश गरेको छ । त्यसकारण निर्णय त्यहँबाट हुन्छ, कसैले भन्दैमा हुँदैन भन्नुभएको होला । प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ कि डा. केसीले भन्दैमा नहुने भन्ने हुँदैन है । सही छ भने डा. केसीले भन्नुभएको पनि मान्नुपर्छ । जसरी उहाँले भन्दैमा सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनौ, त्यसैगरी डा. केसीले भनेको हुनाले नमान्ने भन्ने हुँदैन । खुला ढंगले छलफल गरेर निकास निकालौं भन्नुभएकाले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने म देख्दिनँ ।

त्यसैले प्रस्तुतीमा कहाँ के भन्ने छाडेर सारमा अहिले सरकार र हाम्रो पार्टी यो विषयलाई सकारात्मक ढंगले खुला छलफल गरेर समाधान निकाल्न तयार छ ।

खुला छलफल भनेको विधेयकमा संशोधन गर्ने कि फिर्ता गर्ने ?

खुलारुपमा छलफल गर्ने भनेको सम्वन्धित सबै बिषयमा विनापूर्वाग्रह तथ्यपरक छलफल गर्ने भनेको हो । र, यसका निम्ति हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।

तर, डा.केसीले त विधेयक फिर्ता नगरेसम्म छलफलै गर्दिन भनेर औषधि नै लिन्न भन्नुभएको छ नि ?

डा. गोविन्द केसीको जुन स्प्रिट छ, त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु र उहाँको जीवन रक्षालाई पहिलो कर्तव्य बनाउनुपर्छ भन्दै उहाँलाई पनि सच्चिन आग्रह गर्छु । विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै वार्ता गर्छु भन्नु ठीक होइन । विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने वार्ता गरेर नै तय हुन्छ । जुन विषयमा छलफल गरिँदैछ, त्यो यस्तो हुनुपर्छ, नभएसम्म वार्ता नै गर्दिन भन्नु अत्तो थाप्ने र बेढङ्गका कुरा मात्र हुन् ।

त्यसो त मैले केसीको सम्मान गर्दै उहाँका शैलीहरुको पनि आलोचना गर्ने गरेको छु । पहिले पनि उहाँका आन्दोलनका क्रममा वार्ताकारहरुलाई खबर पठाएको थिएँ ।डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हो । सत्याग्राहीको उच्च नैतिक सांस्कृतिक चरित्र हुनुपर्छ । मैले भनेको छु, सुरुदेखि नै अस्पतालमा अनसन बस्नुभयो, त्यो ठीक होइन । त्यो मान्यता अहिले पनि छ । कि त उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुपर्‍यो । होइन, म परीक्षण पनि गर्दिनँ, उपचार पनि लिन्न भन्ने तर, अस्पतालमा अनसन बस्ने ठीक होइन । यी उहाँका गलत पक्षहरु भए ।

अर्को, सघन उपचार हुने ठाउँमा विशेष अनसन कक्ष भनेर टाँस्नुपर्ने जुन स्थिति देखिएको छ, यो दुखद हो । तर, त्यसो भनेर यसको मूल पक्ष जो छ, त्यसलाई अन्यथा गर्ने प्रवृति देखा पर्छ भने त्यो पनि गलत हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।

उसोभए यो समस्याको समाधान के त ?

केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन र वाम सरकारको नीतिसँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले उठाउनुभएको मुद्दा र कम्युनिस्ट सरकारको घोषणापत्रको मूल स्पि्रट र संविधानले गरेको निर्देशको स्पिरिट एक ठाउँमा आउन सक्छ । यसैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

ठोस कुरा गरौं न । अध्योदशमा भएका चारवटा विषयः उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाउनेे, नर्सिङ कलेज र ७५ प्रतिशत छात्रवत्तिलाई हटाइएको विषय आदि । जब कि १० वर्षे प्रतिबन्ध र ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने विषय त डा. केसीको माग मात्र होइन, माथेमा कार्यदलको सुझाव पनि हो । डा. केसी भन्नुुहुन्छ, यसमा अध्यादेशको हुबहु चाहिन्छ, सरकार भन्छ, हुबहु हुन्न । तपाईसँग दुई ध्रुवमा रहेकालाई मिलाउने र समस्या समाधान गर्ने कुनै सूत्र छ ?

चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ, विधेयकलाई कुन रपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय केन्द्रीय मुद्दा बनेर आयो । तर, अध्यादेश आधार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छु ।

शेरबहादुर दउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने माग सही छैन । चुनावी प्रयोजनका लागि आफ्नै मान्यताविरुद्ध गएर, संसद विघटन भएपछि र हाम्रो दल सरकारमा औपचारिक रुपमा मात्र रहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति विना जारी गरेको अध्यादेश हो । त्यो आधारमा विधेयक ल्याउन सकिन्न । यसमा एकदम क्लियर छ ।

त्यसोभए के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ । के आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने ? चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र समस्याहरुलाई समाधान गर्न केके गर्नुपर्छ भन्दा त्यसको आधार दुईवटालाई बनाउन सकिन्छ- एउटा, माथेमा प्रतिवेदन र अर्को, तत्कालीन संसदीय समितिमा भएको सर्वदलीय सहमति । दुबैलाई सन्दर्भ सामाग्री बनाउन सकिन्छ र चिकित्सा शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ भनेर समाधान खोज्न खुला छलफल गर्नुपर्छ ।

तेस्रोः पहिलो छलफल चलेको तर कोही पनि गहिराईमा जान नखोजेको विषय हो १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेको होइन, आशयपत्र दिइने छैन मात्र भनेको हो ।

तर, समस्या के पर्‍यो भने राज्यका संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व र वाध्यताहरु हुन्छन् । आयशपत्र दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाहरुलाई के गर्ने ? करोडौं लगानी लगाइसक्यो । त्यस्तालाई पूर्वाधार पूरा नगरेकाले सम्बन्धन दिन सकिन्न भन्न मिलेन । या त राज्यले अहिले यस्तो आवश्यक भयो भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो, कि भो तपाईहरु अस्पताल मात्र चलाउनुस्, मेडिकल कलेज छोदिनुस् । या अस्पताल पनि छाड्नुस्, तपाईहरुको सबै सम्पत्ति राज्यलाई विक्री गर्नुस्, हामी त्यस्तै विश्वविद्यालय/कलेज बनाउन सदुपयोग गर्छौं भन्नुपर्‍यो ।

दुबै भएन र पूर्वाधार पुगेको छ भने सम्बन्धन दिनुपर्छ । पूर्वाधार पुगेको छैन भने दिनुभएन । राज्यले जेसुकै होस्, बन्द गर भन्न मिल्दैन । र, सरकारलाई आफ्नो तत्कालीन स्वार्थ पूरा गर्न तानाशाह बन्न भन्नु पनि हुँदैन ।

मैले यसोभन्दा सडकमा जाने विद्वानहरु पनि तपाईले भनेको सत्य हो भन्छन् । केदारभक्त माथेमादेखि कतिजनाको नाम गनिदिउँ, जोसँग मैले छलफल गरेको छु यसै भन्छन् । तर, यही कुरा डा. केसीले मुद्दा बनाएका छन् र डा. केसीले भनेको ठीक छ भनेर पनि कराउँछन् । गोविन्द केसीले उठाएका मूल मुद्दा त म पनि ठीक छ भनिरहेको छु । तर, योचाहिँ के गर्ने ? उत्तर चाहियो । भागेर पाइन्छ ?

दोस्रोः एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने मुल स्परिटमा म सहमत छु । त्यो भनेको आफ्नो क्षमता छैन, अनुगमन गर्ने जनशक्ति पनि छैन तर, ८/१० वटालाई सम्बन्धन दिएका छन् । यस्ता मेडिकल कलेजले कसरी गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन्छ भन्ने हो ।

समस्या के आयो भने डा. गोविन्द केसी, माथेमा कार्यदल र हामीले सबै भन्छौं कि क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । तर, अहिले नै काठमाडौं विश्वविद्याल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसके, अरुले तत्काल दिन सक्ने क्षमता छैन । यसको अर्थ उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर नै अर्को ८/१० वर्ष मेडिकल कलेज नै नखुल्ने अवस्था हुन सक्छ । यसमा के गर्ने ? उपत्यका बाहिर यसरी खुल्छ त भन्नुपर्‍यो नि ।

तर, गोविन्द केसी उपत्यकामा मेडिकल कलेज खुल्नुहुन्न, आशयपत्र लिएको भए पनि मतलब छैन, बाहिर कलेज खोल्नुपर्छ, कसरी खुल्छ थाहा छैन जस्तो भन्नुहुन्छ । उहाँ पनि लचिलो हुनुपर्‍यो, केदारभक्त माथेमा कार्यदलको टोलीले भन्नुपर्‍यो, सरकारले पनि बोल्नुपर्‍यो र यसको समाधान खोज्नुपर्‍यो ।

मैले डा. केसीको आन्दोलनमा जाने नेताहरुसँग पनि कुरा गरेँ । उहाँहरु भन्नुहुन्छ, तपाईले भनेको कुरा सही छ तर, डा. केसी सत्याग्रही भएकाले हामी गएका हौं । तर, कसले बोल्ने यो कुरा ? अनि केही राजनीतिक पार्टीहरु निकृष्ट राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यो मुद्दालाई बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

तेस्रो, नर्सिङको विषय ठूलो छैन । माथेमा कार्यदलको म्याण्डेट उच्च शिक्षा थियो । ११-१२ सम्म माध्यमिक शिक्षामा आएपछि दुबैले छुट्टाछुट्टै गरौं भनेको मात्र हो । सीटीईभीटी गुणस्तरीय भएन भनेर सरकारले पुनगर्ठन गर्ने तयारी पनि परेको छ ।

अब रहृयो छात्रवृत्ति । भन्यो भने हामीले पनि त्यसै भनेको भन्छन्, सबैलाई दिए पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर, राज्य त यही हो । साधन स्रोत कति छ ? मेडिकल शिक्षामा मात्र दिने कि अरुमा पनि दिनुपर्छ ? डा. गोविन्द केसीले म मेडिकलको आइकन हुँ, अरु मलाई थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्छ तर, राज्यले त पाउँदैन । त्यसैले आफ्नो साधान स्रोत हेरेर कतिसम्म लागू गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्छ । ७५ प्रतिशत अहिले दिन सकिन्न कि भनेको मात्र हो, बढाउँदै जानुपर्छ ।

अर्को, छात्रवृत्ति ककसले पाउँछन् ? धनीका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्, उनीहरुमै सबैभन्दा बढी मेरिट हुन्छ र उनीहरुले छात्रवृत्ति पाउँछन् । गरिबका छोराछोरीले छुट्टै पाउने प्रक्रिया बनाउनुपर्दैन ? यसको पनि उत्तर चाहियो ।

त्यसैले मेरो अहिले पनि आग्रह छ, यो तथ्य हो भने आग्रह पूर्वाग्रह नराखी यसमै छलफल गरौं ।

तपाईँले भनेको तथ्यमै बहस गरौं न । १० वर्ष रोक ठीकै हो तर, आशयपत्र लिएर पूर्वाधार गरेकाहरुलाई के गर्ने भन्नुभयो । त्यो पहिले पनि छलफलमा आएको थियो…..

(बीचमा रोक्दै)

यसमा त सहमति भएको हो तर, डा. गोविन्द केसीले सम्झौता उल्लंघन गर्नुभयो ।

मैले नै आयोजना गरेको बैठकमा राति १/२ बजेसम्म बसेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य गिरिराजमणि पोखरेल, गगन थापा, प्रदिप ज्ञवाली, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, संसदीय समितिका प्रतिनिधि र डा. केसीका वार्ताकारहरु बसेर समझदारी गर्‍यौं । उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने तर, आशयपत्र लिएको हकमा लागू नहुने भन्यौं । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर पनि त्यही समझदारी गरियो । अझ डा. भगवान कोइरालाले उठेरै सोध्नुभयो, हिजोको समझदारी र अहिले गर्न लागेको सहमतिमा तपाईहरुले डा. केसीलाई कन्भिन्स गरेर आउनुभएको हो कि होइन ? वार्ताकारहरुले भन्नुभयो, सोधेर आएका हौं ।

त्यही फाइनल भयो । तर, सम्झौता गर्न हाम्रो वार्ता टोली जाँदा त डा. केसीले मान्नुभएन । त्यसैले समझदारी उल्लंघन गर्नेमा त डा. केसी पनि हुनुहुन्छ ।

तर, अहिले पनि के गरेर हुन्छ समाधान गरौं ।

आशयपत्र लिएका ७/८ वटा मध्ये पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेको मनमोहन मात्र देखिन्छ । त्यो सरकारले किन्ने भनेर न्याम्सले निर्णय पनि गरेको हो । अब तपाईहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सम्झाएर राज्यलाई बेच्ने कि गोविन्द केसीलाई सहमत गराएर पूर्वाधार पुगेका छन् भने यो खोल्न दिने ?

दोस्रो भाषामा सच्याउन चाहन्छु, गोविन्द केसीलाई सहमत गराएर होइन, सहमत हुनुपर्‍यो । यदि पहिलो हो भने हामी सबैले मेहनत गरौं । राजेन्द्र पाण्डे, वंशधीर मिश्रहरुसँग कुरा गरौं र अस्पताल मात्रै चलाउन वा सबै राज्यलाई बेच्न सहमत गराऔं ।

राज्यले त्यहाँ मनमोहनको नाम जोडेर चिकित्सा शिक्षाकै केही गर्छ । तर, उहाँहरुले बेच्दैनौं भनेर अडान लिइराखे भने पूर्वाधार पुगेको छ भने सम्बन्धन दिन र पूर्वाधार नभए नदिन डा. केसी पनि मान्नुपर्छ ।

अब तपाईले पार्टी नेताहरुलाई सम्झाउने कि गोविन्द केसीलाई ?

हाम्रो पार्टीका साथीहरु र कलेज खोल्न चाहने साथीहरुको अधिकारको कुरा भयो । डा. केसीले त एउटा सत्याग्रहीका रुपमा तथ्य बुझ्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार लचिलो हुनुपर्छ । जे सुकै होस्, मलाई मतलब छैन भन्न पाइन्न ।

दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने तथ्यलाई अगाडि राखेर छलफल गरौं । यसो गर्दा १० वर्ष र ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिने बुँदा बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि बुँदागत रुपमा जाँदा धेरैले आशय पत्र लिएर पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनन्, उनीहरुको हकमा तत्काल कुनै निर्णय लिन सकिन्छ । जसले पूर्वाधार पूरा गरेका छन्, उनीहरुलाई कि राज्यलाई बेच्न सहमत बनाऔं कि सम्बन्धन दिने गरी विधेयक बनाऔं । अरुको हकमा १० वर्ष प्रतिबन्ध कायम राखौं ।

नभए मनमोहन मेडिकललाई संघीय विश्वविद्यालयका रुपमा खोलौं, जसले अरुलाई सम्बन्धन पनि दिन्छ । यसले दुबै समस्या समाधान हुन्छ । तर, यसका लागि पनि मनमोहन कलेजमा लगानी गरेका साथीहरु राज्यलाई बेच्न तयार त हुनुपर्‍यो ।

यसले त लामै छलफल माग गर्ला । फेरि सहमति जुटिहाल्छ भन्ने पनि छैन । तत्कालै समाधानको कुनै उपाय छैन ?

विधेयक संसदमा गइसकेको छ । त्यसैले संसदीय नियमावलीभित्र रहेर वा सरकारले नै सबै पक्षलाई राखेर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, तत्कालीन संसदीय समितिमा भएको सहमति सबैलाई अध्ययन गरी निकास खोज्ने कार्यदल बनाउन सकिन्छ । अब यसलाई लम्ब्याउन हुँदैन । डा. केसीको जीवन रक्षा पनि होस्, चिकित्सा शिक्षा नीति जनमुखी पनि होस्, गुणस्तरीय पनि होस् ।

यसमा डा. केसी सहमत होलान् त ?

कुनै न कुनै सहमतिमा त आउनुपर्‍यो नि । डा. केसीको मात्र कुरा गर्ने हो भने त अहिले विधेयक फिर्ता लिए पनि केही समयपछि त उहाँ फेरि अनसन बस्नुहुन्छ । फेरि समस्या ज्यूँ का त्यूँ । त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ, दीर्घकालीन समाधान खोजौं र त्यसको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र जनमूखि बनाउने भन्ने होस् ।

मिल्ने सम्भावना बढी छ कि दुबै पक्षले हठ लिने ?

अडानमा बसेर समस्या लम्ब्याउनुहुँदैन, सबै गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसोभन्दा भन्दै अहिले जसरी राजनीतिकरण भएको छ, यसको पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न ।

चिकित्सा शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गरौं, कमजोरी छ भने सरकारलाई दबाव दिऔं । प्रधानमन्त्रीले सही कुरा छ भने खुला ढंगले छलफल गर्न तयार छौं भन्नुभएकै छ । हामी त्यस आधारमा पार्टीभित्र र सरकारमा छलफल गछौं । अरुले पनि त्यही गर्नुपर्‍यो ।

तर, अहिले डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन भन्दै चिकित्सक संघले हड्ताल गर्‍यो । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न मिल्छ ? तत्काल जे गर्दा लाभ हुन्छ त्यही गर्ने ? दीर्घकालीनरुपमा समाज र लोकतन्त्रलाई कति घात हुन्छ हेर्ने कि नहेर्ने ?

दोस्रो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सीसीयू भएको ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्यो र सरकारले तुरुन्तै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो । तर, सरकारी टोलीलाई डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न र सरकारी सन्देश दिन पनि नदिने काम किन गरियो ? तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ ? आईसीयू भएको अस्पतालमा जाउँ भन्न पनि नपाउने ? उफ्रने, नाराबाजी गर्ने, भर्‍याङमा बस्ने किन गरियो ? सत्याग्रहीका समर्थकहरुले यो गलत भयो भन्न सक्छन् ?

तर, सरकारले बल प्रयोग किन गरेको ?

होइन, बल प्रयोग त पछि भएको हो । यहाँबाट १० बजे हेलिकोप्टर गएको थियो तर, सरकारी टोलीलाई हस्पिटलमा पस्न दिइएन, नाराबाजी भयो र टोली फर्किएर सेनाको ब्यारेकमा बस्यो । प्रतिष्ठानको गेटमा ताला लगाए र तोडफोड गर्न थालेपछि मात्र स्थानीय प्रशनलस हस्तक्षेप गरेको हो । डा. केसीलाई त सरकारी टोलीले एम्बुलेन्सले हेलिकोप्टरमा ल्याएपछि मात्र भएको हो ।

तेस्रोः संसदभित्र विधेयक पेश गर्दा कांग्रेसले अवरोध गरेको छ । नियमित विधेयक तुरुन्तै पास हुने वाला छैन र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन । सम्वाद चलिरहेको छ । तर, संसदभित्र मुढेबल प्रयोग गर्ने ? संविधान हो यो ? नियमावली हो यो ? लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने तर, नियमिति विधेयकलाई प्रस्तुत हुन पनि नदिने ? अनि बाहिरका सबैैले समर्थन गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?

चौथो, डा. केसीले सत्याग्रहीको उच्च नैतिक र सांस्कृतिक स्तर प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि पर्दैन । भाइरल भएको भिडियो हेर्नु भएकै होला, ‘ओलीको गुण्डाहरुले भनेर हुन्छ’ भन्नुभएको छ । त्यो भन्न मिल्छ ? नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो, सरकारले पठाएको टोली हो । ओलीको गुण्डाहरु भन्ने ? सत्याग्रहीको नैतिक स्तर त्यस्तो हुन्छ ? यस्ता कुरा गलत नै हुन् ।

सरकारले गरेको ठीक छैन भने विरोध गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, दबाव दिनुपर्छ । तर, ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्ने संस्कृति स्थापित भए पो यो देश बन्छ । मलाई भित्रदेखि लाग्छ, भने यो देश बनाउन बडो गाह्रो छ ।अनलाइनखबर बाट

२०७५ साउन ६ गते






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

पहिलो डेटमा कसले बिल तिर्ने, पुरुष वा महिला ?

जब मैले डेटिङ गर्न सुरु गरेँ तब मेरी आमाले मलाई खानपिन कहिले पनि निःशुल्क हुँदैन भन्ने गर्नु गर्थिन् ।उनले... बाँकी यता

tamang online / December 2, 2018

सर्पको सेक्स गर्ने तरिका बुझेपछि अचम्ममा पर्नुहुनेछ तपाईं !

बीबीसी सेक्स संसारको सबैभन्दा जटिल मसला हो । प्रकृतिले यसलाई यति जटिल बनाएको छ जसबारे जति अनुसन्धान गर्यो... बाँकी यता

tamang online / November 25, 2018

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 info@tamangonline.com
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 info@tamangonline.com
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2018: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution